प्रचण्ड भन्छन्- ‘२५० वर्षमा भएको प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछिको प्रगति उत्साहजनक छ’

प्रचण्ड भन्छन्- ‘२५० वर्षमा भएको प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछिको प्रगति उत्साहजनक छ’


काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन् ।

आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशव शर्मा, विभागीय प्रमुखहरू र मन्त्रालयका सहसचिवहरू बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आयोजनाको लागत बढेमा स्वयं आयोजना प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुनेगरि निर्देशित गर्न र कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनसमेत दिए ।

बैठकमा उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथांका सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगति अवस्थाबारे मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएका हुन् ।

कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत रहेको, वित्तीय प्रगति पनि ३२ प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले सडक निर्माणको काममा प्रगति भइरहेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरि उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) सडक योजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५५.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको जानकारी दिँदै शर्माले स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको जानकारी गराए ।

त्यस्तै उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) सडक योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको जानकारी सचिव शर्माले गराए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत २५० वर्षमा भएको भौतिक र मानवीय प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछि भएको प्रगति निकै उत्साहप्रद रहे पनि त्यसबारे आम नागरिकमा यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “पछिल्लो १५ वर्षमा भौतिक एवं मानवीय विकासका क्षेत्रमा राम्रा काम भएका छन् । तर, जनतामा सही ढंगले सम्प्रेषण गर्न नसक्दा निरासाजस्तो देखिएको छ। यति धेरै काम हुँदा पनि हामीले जनतालाई सही ढंगले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।”

विकास आयोजनाका काममा उच्च प्राथमिकता दिन र आयोजना प्रमुखहरूलाई फिल्डमा नै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्वालालाई निर्देशित गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “विकास आयोजनाका काममा हामी सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । तसर्थ, यो बेथिति अन्त्य गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुस्।”