खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको चखेवाभन्ज्याङ–सेखुवा सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लागेको आठ वर्ष पुगेको छ । भारत कन्स्ट्रक्सन÷मैनाचुली÷सिद्धिशाहीले २०७२ चैत २ गतेसडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको थियो । सम्झौतामा २०७५ फागुन ३० गते काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि सडक अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

समयमा काम नभएपछि गत जेठमा सडक विभागले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो तर उच्च अदालतले ठेक्का तोड्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै ‘स्टे अर्डर’ दिएको थियो ।

अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएको निर्माण कम्पनी अहिलेसम्म काममा फर्किएको छैन । ठेक्का लागेको सडक हरेक वर्ष बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ । बर्खामा सवारीसाधन वारपार गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा सडक पुग्ने गरेको छ ।

मध्यपहाडीको भोजपुरभित्र पर्ने सबै खण्ड तथा खोटाङभित्र पर्ने अन्य सडकखण्ड कालोपत्रे भइसक्दा चखेवाभन्ज्याङदेखि सेखुवासम्मको सडकखण्डमा मात्र हालसम्म कालोपत्रे हुन सकेको छैन । चखेवाभन्ज्याङ–सेखुवा सडक कालोपत्रेको काम सकिएपछि भोजपुरदेखि खोटाङ हुँदै काठमाडौँ आवतजावत गर्न स्थायी रूपमा छोटो र सहज बाटो खुल्ने छ । खोटाङभित्रको जयराम–हलेसी, हलेसी–दिक्तेल र दिक्तेल–सेखुवासम्मको खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ ।

सडक कालोपत्रेको काममा ढिलासुस्ती हुँदा विशेष गरी बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म लैजान समस्या भएको बाँझेच्यानडाँडाकी स्थानीय मीनाकुमारी राई बताउछिन । बर्खामा सडक ठप्प हुँदा कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पु(याउन समस्या भइरहेको अन्य स्थानीयको भनाइ छ ।

सडक कालोपत्रेको सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि थप भएको पहिलो म्याद २०७७ पुस १३, दोस्रो म्याद २०७८ असार १३ र तेस्रो पटक थप भएको म्याद २०७८ फागुन ३० गते नै नाघिसकेको थियो । आयोजनाको म्याद १२ औँ संशोधन अन्तर्गत गत असार मसान्तसम्म थप भएको थियो । पटक पटक थपिएको सम्झौता म्याद बित्दासमेत निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० राजमार्ग योजना कार्यालय सित्खा रामेछापले सडकको ठेक्का सम्झौता तोड्न सडक विभागसमक्ष गत मङ्सिर १८ मा सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिसका आधारमा विभागले गत जेठ १४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको जानकारी दिएको थियो तर ठेक्का तोड्ने निर्णयलगत्तै निर्माण व्यवसायी रिट हाल्न उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतबाट कालोपत्रे योजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न ‘स्टे अर्डर’ आएपछि सडक कालोपत्रेको काम झनै अन्योलमा पुगेको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछापका प्रमुख सजना अधिकारीले बताउछिन् । अधिकारीले भन्छिन, “अदालतले ठेकेदारकै पक्षमा ‘स्टे अर्डर’ दिएपछि हामीले अन्य प्रव्रिmया अगाडि बढाउन सकेनौँ, नत्र अर्को ठेक्का खोल्ने प्रव्रिmयामा हामी जाने थियौँ । हालसम्म अदालतको अन्तिम फैसला पनि आएको छैन । स्टे अर्डर पाएको ठेकेदारले गएर काम पनि गरेको छैन । यसका कारण सडक झनै अलपत्र बनेको छ ।”

विसं २०७९ मङ्सिरमा ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेलगत्तै काममा फर्किएका ठेकेदार पुनः काम छाडेर सम्पर्कविहीन बनेका थिए । ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेपछि ठेक्का जोगाउन सम्पर्कमा आएका ठेकेदारले कल्भर्ट, स्ट्रक्चर, सब बेस राख्नेलगायतका काम सुरु गरेका थिए । केही समय काम गरे झैँ गरेर ठेकेदार निर्माणस्थलबाट हिँडेका थिए । धुलाम्मे उक्त सडकमा निकै सास्तीपूर्वक सवारीसाधन आवतजावत गरिरहेका छन् ।