विराटनगर । कोशी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले धुलो दूध उत्पादकलाई सम्झौताभन्दा ८७ लाख बढी अनुदान भुक्तानी गरेको विषयमा कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको पाँचौं प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको विषयमा संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले बताए ।

सुनसरीमा रहेको विशिष्टकृत सहकारी संघलाई धुलो दूध उत्पादनका लागि सरकारले १९ करोड ३० लाख मध्ये ८७ लाख ९३ हजार बेरुजु देखाएको थियो ।

विशिष्टिकृत सरहकारी संघले पेस गरेको ३१ करोड ७ हजारको लागत अनुमान मध्ये मन्त्रालयले २० करोड अनुदान दिने र प्रस्तावकले ११ करोड ७ हजार व्योहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

२०७९ असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने योजना लेखपरीक्षणका क्रममा २०७९ माघ ७ गते स्थलगत अनुगमन गर्दा अधिकांश निर्माण कार्य नभएको तथा उपकरण खरिद जडानलगायतका काम सम्पन्न नहुँदै मन्त्रालयबाट १९ करोड ३० लाख ४ हजार भुक्तानी भएको देखिएको थियो ।

मन्त्रालयबाट अनुदान बेहोरिने शीर्षकहरूमा १८ करोड ४२ लाख ११ हजार खर्च देखिएको थियो । तर, मन्त्रालयले ८७ लाख ९३ हजार बढी १९ करोड ३० लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेको महालेखाको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

महालेखाले वास्तविक खर्चभन्दा ८७ लाख ९३ हजार बढी भुक्तानी भएपछि सो रकम असुल गर्न भनेकाे छ । महालेखाले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयबाट कागजात मगाएर छानबिन सुरु गरेको दुलालले बताए ।

समितिले खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेरुजु बारेमा छानबिन गर्ने दुलालले बताए ।