रुपन्देही । बुटवलको सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि सहकारी ठगीकै अभियोगमा रविसँग कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर रविलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने अवसर दिएका थिए । रूपन्देहीमा रविलाई थुनामा पठाउने कि बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्न पाउने भनेर तीन दिनसम्म बहस चलेको थियो । आफूविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि लामिछाने गएको बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

त्यसदिन बयान लिएर बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु गरिएको थियो। आइतबार सुरुमा रविका वकिलले बहस गरेका थिए । उनीहरूको बहसपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस गरेका थिए । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहित २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ । उनीहरूले संगठित तवरमा मिलेर सहकारीको ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अर्कै कम्पनीमा लगेर ठगी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्थालाई बिगो भराई पाउन माग गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पनि आदेश माग गरिएको छ । अब रविविरुद्ध चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा त्यहाँका २ वटा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलाउने छन् ।