नेपालमा अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम निलम्बित

नेपालमा अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम निलम्बित


काठमाडौँ-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै नेपालमा पनि अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम निलम्बित भएका छन् ।

नेपाल सरकारसँग ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी गरेको अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिएको छ ।

यूएसएआईडीले शनिबार अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेको छ । पत्रमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालनमा रहेका सबै (जीटुजी तथा सम्झौतामा सञ्चालित) कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।

‘यूएसएआईडी/नेपालको सम्झौता, अनुदान, सहकार्य सम्झौता र अन्य सहायता उपकरण अन्तर्गतका कार्यक्रम तत्काल रोकिएका/निलम्बित भएका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यूएसएआईडी/ नेपालको सम्झौताअनुसार सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसहित मुख्यतः ४ क्षेत्रका कार्यक्रम तत्काल निलम्बित भएको जानकारी गराइन्छ ।’ पत्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेलाई ९० दिनका लागि अनुदान निलम्बन गरिएको र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने उल्लेख नभएको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

अमेरिकाले सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँचवर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यो अनुदानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्तै, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) छुट्टै कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भए पनि ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयनमा गएको हो । सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाको पछिल्लो कदमले एमसीसी प्रभावित हुने वा नहुने नखुलेको नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू प्रभावित हुने/नहुने स्पष्ट छैन ।