काठमाडौँ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौती बन्दै गएको बताए । उनले पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरू र नेताहरू पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताए।

उनले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरूले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै योभन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरु कुनै हुन नसक्ने बताए । उनले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनै पनि देशमा यति धेरै दलहरू नरहेको बताए । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताए । उनले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

‘‘नेपालमा अहिले ११८ राजनीतिक पार्टीहरू छन् । संसारमा यति धेरै पार्टी कुनै देशमा पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । नत सिद्धान्त र दर्शन नै ११८ हुने गरेका छन् । कम्युनिष्टहरु दुई तीन वटा होलान् । तर १२८ वटा कम्युनिष्ट हुन्छन् । हामी नाटक मात्र किन गर्ने होला ? दर्शन एक भएकाहरू त एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो नि । त्यसकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को फाइदा चाहिँ के हो भने मिल्दाजुल्दा दर्शन भएका दलहरू एक ठाउँमा आउँछन् ।,’’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘‘अनि दुई या तीन वटा मात्रै दलहरू हुन्छन् । हामीले यसरी परिकल्पना गरौँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरैले मौका लिने निर्वाचन प्रणाली भए पनि पैसा तिरेर लिन सक्ने निर्वाचन प्रणाली हो । घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी सेवा गर्न सक्छ ? यस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर राम्रो भएन । अब देशले स्थायित्व लिने हो भने थोरै दल हुने सम्भावनाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ ।’’

बैठकमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताए । उनले निर्वाचन प्रचार, पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातिले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

पूर्वसचिव मैनालीले निर्वाचन सहभागी हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानुनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संविधानले राज्यका निकायहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याए । उनले पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरूमा २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको बताए ।

यसैगरी, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरूबारे विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।