काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यक्रम पछिल्ला सरकारहरूले रोकिदिएको उल्लेख गरेका छन्। तर, पुनः सत्तामा आएपछि सरकारले ती योजनालाई निरन्तरता दिँदै प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिरहेको बताए। संसदमा सांसदहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म ५८ प्रतिशत सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र यस आर्थिक वर्षमा अधिकांश सडकहरू पूरा हुने आशा गरिएको उनले बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहमा ५-१०-१५ बेडका अस्पतालहरू निर्माणाधीन रहेको जानकारी गराए। अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन भइरहेको र आगामी वर्ष पनि सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरिने बताए।

ठूला पूर्वाधार योजनाको प्रगति
सरकारले सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ४३५ काम पूरा भइसकेको र २०८३ चैतसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। त्यस्तै, नागढुंगा सुरुङ मार्गको ८५५ काम सम्पन्न भइसकेको र २०८२ कार्तिकभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी गराए।

राप्ती लोक मार्गका लागि ६० करोड बराबरको बजेट सुनिश्चित गरिएको र कर्णाली राजमार्गका जीर्ण खण्डहरूको मर्मत कार्य अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।

जाजरकोट भूकम्प राहत र पुनर्निर्माण
प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको जानकारी दिए। प्रभावित क्षेत्रका लागि २०८१ माघमा मात्रै ८० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त निकासा गरिएको छ।

विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनका लागि इन्जिनियरहरूको टोली फिल्डमा खटिने तयारीमा रहेको र विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरिसकेको जानकारी गराए।

सहकारी सुधार र कानुनी व्यवस्थापन
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीमा ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ठगी आरोपमा ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै सहकारी ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ जारी गरिएको उल्लेख गरे। यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्न नीति, संस्थागत सुधार, र नियमन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद्हरुका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए।