काठमाडौँ । गत साता भएको सहसचिवहरूको सरुवापछि केही अधिकारीहरू निर्णय सच्याउन विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ७८ जना सहसचिवको सरुवा गरिएको थियो, जसमा ज्येष्ठ तथा सचिव बढुवा सिफारिसमा परिसकेको केही सहसचिवहरू समेटिएका थिए ।

प्रदेश जानुपर्ने व्यवस्थालाई लत्त्याउँदै कतिपय सहसचिवहरू मन्त्रीदेखि अन्य प्रभावशाली निकायसम्म पुगेर सरुवा सच्याउन दबाब दिन सक्रिय देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरू समेत आफ्ना निकट सहसचिवहरूको सरुवा सच्याउन प्रयत्नरत छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीहरू नै बेथितिलाई प्रश्रय दिने अवस्थामा पुगेकाले यसको सत्य तथ्य उजागर गर्न आवश्यक छ । ‘सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन खोज्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले गलत परम्परा बलियो बनाउने खतरा छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आफै संलग्न क्याबिनेटबाट गरिएका निर्णयहरूसमेत सच्याउन लाग्नुको पछाडिको कारण खोज्न जरुरी छ’

सरुवा व्यवस्थापन सुधारका प्रयास भइरहेका बेला कतिपय कर्मचारीहरूले सेटिङ मिलाएर आफू अनुकूल स्थान सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यस्ता गतिविधिले सरकारी प्रशासनलाई कमजोर पार्ने भएकाले सरुवा प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्नुपर्ने कर्मचारी प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारका उच्च अधिकारीहरूले भने यस पटक सरुवा निर्णयमा कुनै फेरबदल नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सरुवा प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र संस्थागत बनाउने प्रयास भइरहेको छ । आज सरुवा गर्ने, भोलि सच्याउने प्रवृत्तिले सरकारको निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको अवस्थामा, एक पटक भइसकेको निर्णय बदर गरिँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा चलखेलको असर पर्नेछैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ती अधिकारीले भने ।

पछिल्लो केही समययता सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न उपसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीको हकमा महिनामा दुई पटक मात्र सरुवा गर्ने र सहसचिव तथा सचिवहरूको हकमा अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्रै सरुवा गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।