काठमाडौँ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मा केही हेरफेर गर्न सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटेको छ ।

विधेयकमा विवादमा रहेको विषयमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मंगलबार सत्ता गठबन्धनको बैठक डाकेका थिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकसहितको बैठकमा विधेयकमा रहेको महत्त्वपूर्ण विवादित विषय हटाउने सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले सभामुख भीम भण्डारी, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति दिवानसिंह विष्ट, प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहरासहित सत्ता गठबन्धनका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूलाई विधेयकमा निकास दिन छलफलमा डाकेका थिए ।

प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोख्रेल र सचिव वसन्त प्रसाद कोइरालालाई सँगै राखेर गरिएको छलफलमा विधेयकमा स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाबारे व्यापक छलफल भएको थियो ।

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहमा अस्थायी वा करारको रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने हुँदा त्यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु पर्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ । ।