“७ महिनासम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने सरकारले कसरी सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँछ?” भन्दै उनले प्रश्न गरे। साहले पारदर्शिता सुशासनको अनिवार्य शर्त भए पनि वर्तमान सरकार त्यसतर्फ प्रतिबद्ध नरहेको बताए।

उनले सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आडमा सम्पत्ति वैध बनाउने प्रयत्न गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाए। “भ्रष्टाचार गरेर जम्मा पारिएको सम्पत्तिलाई वैधता दिनकै लागि विधेयक ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,” उनले भने।

सांसद साहको भनाइसँगै संसद्‌मा सरकारको पारदर्शिता र सुशासन प्रतिको प्रतिवद्धता प्रश्नको घेरामा परेको छ।