काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १५औं महाधिवेशन गर्ने गरी सहमति नभए बहुमतको आधारमा निर्णय लिने रणनीति बनाएको छ। शनिबार नयाँ बानेश्वरको आनन्दभूमि इभेन्ट्समा बसेको संस्थापन पक्षीय भेलाले यो निष्कर्ष निकालेको हो। पूर्वपदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र प्रदेश सभापतिसहित ७० जनाको उपस्थितिमा भएको भेलाले विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावलाई खारेज गर्दै निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने पक्षमा एकमत देखियो।

भेलामा सहभागी नेताहरूले सकेसम्म सहमतिमा नै निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। तर, इतर समूह (महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्ष) सहमतिमा नआए केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मतदानबाट टुंगो लगाउने रणनीति बनाइएको छ। एक पूर्वपदाधिकारीले भने, “उत्तम विकल्प सहमति नै हो। सहमतिमा नआए बहुमतको आधारमा महाधिवेशन मिति निर्धारण गर्नुपर्छ।”

१४औं महाधिवेशनबाट पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित एक नेताले पनि मतदानको माध्यमबाट निर्णय लिने प्रयास गर्ने बताए। “चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सहमतिमै आओस्। नभए मतदानबाट टुंगो लगाऔं,” उनको भनाइ छ। अर्का मनोनीत केन्द्रीय सदस्यले पनि यही निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए।

भेलामा पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले देश र लोकतन्त्रको वृहत्तर हितका लागि संसद् पुनर्स्थापना थाती राखेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। “वैशाख वा जेठमा महाधिवेशनको मिति आउँछ, तर मूल कुरा निर्वाचनपछिको कार्यतालिका हो,” निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधि, विधान र प्रक्रिया पुर्‍याएर नियमित महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। “विगतमा पनि नेताहरूबीच अन्तरविरोध थियो, तर एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल थिएन,” सिटौलाले गुनासो गरे।

सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले मंसिरबाट तहगत अधिवेशन सुरु गरेर विशेष महाधिवेशन खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे। अर्का सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीले विशेष महाधिवेशनको त्रास देखाएर संस्थापन समूह भाँड्ने प्रयास भएको आरोप लगाए। “हस्ताक्षरको सनाखत गरौं, महाधिवेशन प्रतिनिधिको कार्डसहित सशरीर उपस्थितिमा,” चौधरीले भने। उनले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा छानबिन समिति गठन गर्न पनि माग गरे।

प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले विधि–विधानविपरीत पार्टीजस्तै पुराना नेतालाई हटाएर सबै ठीक हुन्छ भन्ने भाष्यप्रति आपत्ति जनाए। “जेनजी विद्रोह पार्टीभित्र होइन, स्थापित दलविरुद्ध हो,” महतले महामन्त्रीहरूतर्फ इंगित गर्दै भने। पूर्वपदाधिकारी प्रकाशमान सिंहले फास्ट ट्र्याकका नाममा प्रक्रिया मिच्न नपाइने बताए।

केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा अपेक्षित नतिजा नआउने चेतावनी दिए। “विशेष महाधिवेशनमा गए पार्टी एक रहँदैन,” उनले भने। एनपी साउदले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुपर्ने बताए। गोविन्द भट्टराईले संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचनमध्ये एकमा कांग्रेसको स्पष्ट धारणा चाहिने धारणा राखे।

गोविन्दबहादुर शाहले विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव दर्ता कसरी भयो र सनाखत किन भएन भन्दै प्रश्न गरे। उमेशजंग रायमाझीले बहुमतको निर्णयले विग्रह निम्त्याउने चेतावनी दिए। “महाधिवेशन तयारी भोलिदेखि नै सुरु गरौं,” उनले भने। कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले सर्वसम्मत ढंगले निर्वाचनपछिको कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

भेलामा बिमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत, महेन्द्र यादव, उमाकान्त चौधरी, ज्ञानेन्द्र कार्की, बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद, गोविन्द भट्टराई, शिव हुमागाईं, सुशीला थिङ, कल्याण गुरुङ, कुन्दन काफ्ले, रंगमती शाही, जीवन राना, सीतादेवी देवकोटा, जावेदा खातुनलगायत सहभागी थिए।

संस्थापन पक्षले अब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा निर्वाचनपछिको कार्यतालिका प्रस्ताव गर्ने र सहमति नभए मतदानमा जाने तयारी गरेको छ। विशेष महाधिवेशनको माग उठाउँदै आएका महामन्त्रीहरूले भने हस्ताक्षर संकलनलाई तीव्र पारेका छन्। पार्टीभित्रको यो रस्साकस्सीले कांग्रेसको आन्तरिक एकता र निर्वाचन तयारीमा चुनौती थपिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

(शब्द सङ्ख्या: ६०२)