काठमाडौं । बंगलादेशमा हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्दै सरकार गठनको तयारीमा रहेको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले भारतमा निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई प्रत्यर्पण गर्न औपचारिक आग्रह गर्ने भएको छ ।
बीएनपीका वरिष्ठ नेता तथा स्थायी समिति सदस्य सलाहुद्दीन अहमदले विदेश मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँदै भारत सरकारसँग हसिनालाई बंगलादेश फिर्ता पठाई मुद्दाको सामना गराउन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, “हामी कानुनअनुसार उनको प्रत्यर्पणका लागि दबाब दिनेछौं । यो दुई देशका विदेश मन्त्रालयहरूबीचको विषय हो । हामी भारत सरकारलाई उनलाई फिर्ता पठाई मुद्दाको सामना गर्न लगाउन आग्रह गर्छौं ।”
शेख हसिना सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक आन्दोलन तथा जनविद्रोहबाट अपदस्थ भएपछि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् । गत नोभेम्बरमा बंगलादेशको विशेष अदालतले उनलाई २०२४ को आन्दोलन दमनसम्बन्धी मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । यसबाहेक उनलाई अन्य धेरै मुद्दामा सजाय सुनाइएको छ ।
बीएनपीले फेब्रुअरी १२ मा सम्पन्न १३औं संसदीय निर्वाचनमा भारी बहुमत प्राप्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार बीएनपी तथा यसका सहयोगी दलहरूले २९९ मध्ये करिब २०९–२१२ सिट जितेका छन्, जसले दुई तिहाई बहुमत (दुई तिहाईभन्दा बढी) सुनिश्चित गरेको छ । यस निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जसले चुनावमा भाग लिन पाएन । अवामी लिगबाट जन्मिएको वा सम्बद्ध अन्य दलहरू (जस्तै नेशनल सिटिजन पार्टी) ले मात्र ६ सिट जितेका छन् ।
बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमदले अवामी लिगलाई अगस्ट २०२४ को जनविद्रोहले नै राजनीतिक रूपमा खारेज गरिसकेको दाबी गर्दै चुनावमा भाग नलिँदा निर्वाचन अलोकतान्त्रिक नहुने तर्क गरेका छन् । शेख हसिना तथा अवामी लिगले भने यो निर्वाचनलाई ‘धाँधलीपूर्ण र अलोकतान्त्रिक’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । हसिनाले निर्वाचनलाई ‘धोका र farce’ को रूपमा चित्रण गर्दै नयाँ तटस्थ सरकारअन्तर्गत निर्वाचनको माग गरेकी छन् ।
बीएनपीका नेता तारिक रहमान (खालेदा जियाको छोरा) ले पार्टीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । यो निर्वाचन २०२४ को आन्दोलनपछि भएको पहिलो हो, जसले बंगलादेशको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । प्रत्यर्पणको मुद्दाले भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा जटिलता थप्ने देखिएको छ, तर बीएनपीले दुवै देशबीच समानता र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्ने बताएको छ ।