काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गरिरहेको बेला नेपाली सेनाले त्यसको विवरण संकलनका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । सुकुम्वासी बस्ती बसोबास गरेका विभिन्न जिल्लामा नजिकै रहेका गणहरूले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर विवरण माग गरेका हुन् ।

बर्दिया जिल्लाका दुई वटा गाउँपालिका र ६ वटा नगरपालिका गरी आठ वटा स्थानीय तहलाई बाँकेमा रहेको सेनाको बज्रदल गण इमाननगर ब्यारेकले संयुक्त पत्राचार गरेर त्यस्तो विवरण माग गरेको हो । बर्दियाका गुलरिया, बाँसगढी, मधुवन, बारबर्दिया, ठाकुरबाबा र राजापुर नगरपालिका तथा बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकालाई बज्रदल गणले उक्त पत्र पठाएको हो ।

सेनाले स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन भइरहेको र काठमाडौँका नदी किनारबाट सुरक्षाकर्मीले सुकुम्वासी बस्ती हटाएको ब्यहोरा उल्लेख छ ।

दुई बुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमि सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरू समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सर्वविदितै छ ।’

त्यस्तै दोस्रोमा भनिएको छ, ‘वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यका भित्रका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानहरू अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको विदितै छ । तसर्थ, बर्दिया जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्तीहरू सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा देहाय अनुसारको विवरण वैशाख १४ गतेभित्र गणलाई उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’

सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले पठाएको पत्रमा सुकुम्वासी बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण माग गरिएको छ ।

सुरक्षा समितिको निर्णय हो – सेना

नेपाली सेनाले यो पत्राचार गरेको पुष्टि गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले विवरण संकलन गरेको बताएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने,‘जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सुकुम्वासी बसोबास भएका जिल्लाका सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि पत्राचार भएको हो ।’

उनले त्यस्ता बस्तीहरू रहेका सबै स्थानमा यही प्रयोजनका लागि विवरण संकलन गरिरहेको बताए ।

निर्णय भएको छैन – सिडिओ

तर बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले सुरक्षा समितिबाट त्यस्तो निर्णय नभएको बताएका छन् । ‘बैठकहरू महिनामा आवश्यकताअनुसार ४-५ पटक नै बस्ने गरेका छन् । तर यसरी सेनाले नै विवरण संकलन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छैन,’ प्रजिअ हमालले भने, ‘सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक स्थानहरू खाली गर्ने विषयमा काम गर्ने भनेअनुसार वैशाख ४ गते सबै सरकारी कार्यालयहरूको बैठक बसेको हो, तर यस्तो निर्णय भएको होइन ।’

सेनाले हरेक वर्ष विवरण संकलन र त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने गरेको भन्ने आफ्नो जानकारीमा आएको भन्दै हमालले त्यसैका लागि विवरण संकलन गरेको हुनसक्ने बताए । उनले जग्गा अतिक्रमण भएको खण्डमा पालिकाहरूले नै त्यस्तो विवरण प्रशासनलाई उपलब्ध गराउने बताए ।