काठमाडौं । संसद्‌को अधिवेशन आह्वान गरेको दोस्रो दिन बैठक नै नबसी स्थगित गराएको रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश प्रमाणीकरणका राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिरहेको छ ।

सोमबार मात्रै दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको बालेन सरकारले मंगलबार थप तीनवटा अध्यादेश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो दिन पठाएका अध्यादेश अध्ययन भइरहेको छ, सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश पठायो । के गर्ने भनेर परामर्श भइरहेको छ ।’

सोमबार संवैधानिक परिषद्‌ र सहकारीसम्बन्धी ऐन सिफारिस गरी पठाएको सरकारले मंगलबार झनै महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पठाएको हो । मंगलबार सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।

यीमध्ये केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनभने यस अध्यादेशमार्फत सरकारले अन्य कानुन संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि सत्तारुढ दल रास्वपाभित्र र संसद्‌का विपक्षी सबै दलहरूले विरोध गरेका छन् । संसद्‌का चारवटा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबार संयुक्त बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्‌ अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ ।’

संसद्‌को अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा समेत माग गरेको छ । उक्त पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनको राजीनामा मागेका थिए ।

प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुगेको विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउनमा राष्ट्रपति पौडेलले मुख्य रूपमा गणपूरक संख्या र निर्णय गर्नसक्ने सदस्यको संख्यामा गरिएको व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

अहिले पनि सो फिर्ता भएको विधेयकका अलिकति परिमार्जित रूपमा अध्यादेश आएको शीतलनिवास स्रोतले जनायो । स्रोत भन्छ, ‘अलिकति मोडीफाइ भएर अध्यादेश आएको छ । यो पहिला पनि फिर्ता पठाएको विधेयक हो । किन यस्तो गरिएको होला बुझ्न सकिएको छैन ।’

सरकारले निरन्तर अध्यादेश पठाइरहेकै बेला रास्वपाभित्र समेत यसको विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका छन् ।