काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका ८ मध्ये एक अध्यादेश फिर्ता पठाएका छन् । आइतबारसम्म पटकपटक गरी सातवटा अध्यादेश जारी गरेका उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश यसअघि मंसिर २ गते सिफारिस हुँदा पनि फिर्ता पठाइएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख गरेका छैनन् ।

राष्ट्रपति पौडेलनिकट एक उच्च अधिकारीले अहिले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा बहुमतीय सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेकाले राष्ट्रपति यो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनले भने, ‘यसअघि पनि फिर्ता भएको अध्यादेश हो यो, बहुमतीय सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यता अहिले सिफारिस अध्यादेशमा अस्वीकार गरिएकाले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय हो ।’

उनका अनुसार अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का ६ पदाधिकारीमध्ये ४ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाले निर्णय गर्नु बहुमतीय सिद्धान्तको विपरीत रहेको निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि यो अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।

यस्तै यसअघि ओली सरकारका पालामा पनि दुवै सदनबाट पारित विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए ।