काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

मुलुकभर अव्यवस्थित बसोबासको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।

पार्टीले विभिन्न त्रासका कारण असुरक्षित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआउँदासम्म अन्य व्यक्तिहरूमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाउने निर्णय गरेको झाले बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले संरचना भत्काउने कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै रास्वपाले स्थानीय सरकारलाई पनि संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने जनाएको छ ।

बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” पारित गरेको छ । सो रूपरेखाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने, ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पारित गर्ने तथा बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसअनुसार रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रिया मार्फत पुनः गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।