सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको उपस्थितिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।

प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको भए पनि बुधबार कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफैँ वाचन गरेका हुन् । आगामी वर्ष २०८३/८४ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने प्राथमिकतासहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै शून्य बेरुजु अभियानमार्फत वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरताको रूपमा देखिएका छन् ।

कृषिमा सहुलियत र अनुदान 

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषक, कृषक समूह, सहकारी तथा फर्मलाई व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनमा प्रवाह भएको कृषि कर्जाको ब्याजमा सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ ।

पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीले कृषि ऋण लिँदा ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत, दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान, स्वस्थ माटो, दिगो उत्पादनको अवधारणाअनुसार प्रदेशभर माटो परीक्षण सेवाको पहुँच विस्तार, जैविक मल तथा जैविक विषादी प्रयोगमा सहुलियत, भर्मीकम्पोस्ट, हरियो मल, सूक्ष्मजीवजन्य मलको उत्पादन र प्रयोग विस्तारलगायतका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता छन् ।

सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन, एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला, पर्यावरणमैत्री तथा प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन, गुणस्तरीय बिउ प्रणाली विकासको लागि बिउ उत्पादन क्षेत्र विस्तार, जलवायु सहनशील बिउ प्रवद्र्धन, सामुदायिक बिउ बैङ्क स्थापनालगायतका कार्यक्रम सरकारले आगामी बर्ष सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

खाद्यान्न उत्पादन, फलफूल तथा नगदेबाली क्षेत्रको विकासको लागि बाली विशेष उत्पादन मिसन अभियान सञ्चालन, स्याउ, ओखर, हलुवावेद, सुन्तला जात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरा, स्ट्रबेरीलगायतका फलफूलको व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुर्खेत र मुगु जिल्लामा कपास खेतीको प्रवर्द्धन, माथिल्लो कर्णालीमा स्याउखेतीको क्षेत्र विस्तारका, स्याउ विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा, रैथाने बाली, भौगोलिक सङ्केत प्रमाणपत्र प्राप्तिसहित मूल्यवान कर्णाली किसानको सम्पदा नामक लोगोलाई राष्ट्रििय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा जिल्लामा भेडा र च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकास गरी मासु र उन उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा मत्स्य व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ विकास गर्दै पोखरी निर्माण तथा प्राविधिक सेवा विस्तार गरिनेछ । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम भागमा डेरी स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । जम्मा ९५ बुँदामा समेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १७ वटा बुँदामा कृषिका कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने 

कर्णाली सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य वित्रान प्रतिष्ठानको रुपमा बिकास गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारको नामबाट नामाकरण गरी दरबन्दी अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक अस्पताल तथा आधारभूत अस्पतालको प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गर्ने, विद्यार्थीको चाप बढी भएका विद्यालयमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने र समुदाय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न विद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरूलाई हेल्थ एम्बेसडरका रूपमा विकास गर्न लिटिल डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटनको हबको रूपमा विकास गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना स्वास्थ्य स्थानीय तह अभियानको सुरुवात गर्ने, प्रदेश अस्पतालसहित अस्पतालहरूमा उपचाररत विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउने, दलित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र राउटेलगायत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सशक्तीकरणको लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कायक्रममा उल्लेख छ ।

दसवर्षे शिक्षा योजना बनाउने 

कर्णाली प्रदेशले शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना (२०८३/०८४–२०९३/०९४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गर्ने, विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग बढाइने तथा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको क्षमता तथा पेसागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नीति सरकारको छ ।

खेल पूर्वाधारको विकासका लागि रणनीतिक स्थानको पहिचान तथा छनोट गरी खेलमैदान निर्माण, आगामी बर्ष कर्णाली प्रदेशमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पूर्वाधारलगायत आवश्यक तयारी, स्थानीय तहको सहकार्यमा खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यानलगायतका कार्यक्रम विद्यालय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

देउडा संस्कृतिलाई प्रोत्साहन 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत देउडा संस्कृतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा कर्णालीका विभिन्न स्थानलाई चलचित्रको छायाङ्कन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कर्णाली प्रदेशको सांस्कृतिक तथा सभ्यता संरक्षण गर्न भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति एवम् पुरातात्विक सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सिंजा, दुल्लुलगायतका भाषिक क्षेत्रको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरिने छ । कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, भूर्तिका बाइस देवल, सिंजा र दुल्लु क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने नीति कार्यक्रममा  उल्लेख छ ।

एकीकृत जलस्रोत रणनीति 

कर्णालीको जलविद्युत्, जलाशय, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । जलजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्ती, पूर्वाधार तथा खेतीयोग्य जमिनको पहिचान, स्थानीय प्रविधिमा आधारित वातावरणमैत्री र सहभागितामूलक संरचना निर्माणमा जोड लगायतको नीति सरकारको छ ।

प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजना अन्तर्गत बुलबुलेदेखि काँक्रेबिहारसम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना र जुम्ल्याहा मूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, नियमित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत मूल, नाला र प्राकृतिक जलस्रोतको संरक्षणमा विशेष जोड दिइने सरकारको कार्यक्रम छ ।

खानेपानी पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, दिगो र वातावरणमैत्री बनाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा तथा सुविधा विस्तार गर्ने, भेरी लिफ्टिङ आयोजना, सुर्खेत र शारदा खानेपानी आयोजना, सल्यानको निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्रता दिइने, सौर्य, वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

कर्णालीको पानी–जनताको लगानी अभियानमार्फत कर्णाली प्रदेशमा विकसित हुने जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्थानीय कर्णालीवासीको शेयर लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न पहल, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, जगदुल्ला–ए लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

काठ आयात नगरिने 

प्रदेशभित्रका सबै सरकारी भवन निर्माणमा कर्णाली प्रदेशकै काठ र स्वदेशी काठहरूबाट उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गरिने, कर्णालीबाट निकासी हुने काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको निकासी कार्यको प्रभावकारी नियमनको लागि डिजिटल ट्रयाकिङ्ग प्रणालीको विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

जडीबुटी प्रशोधन, दिगो उपयोग, कर्णाली प्रदेशका संरक्षित क्षेत्रबाहिर पाइने विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तुहरू (हिउँ चितुवा, हाब्रे, जङ्गली बिरालो, गिद्ध, कस्तुरी मृग) को संरक्षण, जैविक विविधताका हिसाबले धनी रहेका स्थलहरू लिमी र डोल्पो उपत्यका, रारा क्षेत्र, फोक्सुण्डो ताल क्षेत्र, बुलबुले, कुपिण्डे र बराह ताल आदिको संरक्षण गर्ने तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सहअस्तित्व कायम गरी जङ्गली जनावर (बाँदर, बँदेल आदिबाट) हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

कर्णालीको विशिष्टतामा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली पर्यटन दशक (२०८३/०८४–२०९३/०९४) सुरुवात गर्ने तथा संसारको गन्तव्य नेपालः नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने नारालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने, सहरी सुन्दरता र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सम्भावित स्थानमा हरित उद्यान र पार्कहरू निर्माण गनलगायतका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा ररहेको छन् ।