काठमाडौं । कुवेतले खाडी क्षेत्रमा हुने प्रतिद्वन्द्विताको राजनीतिमा आफूलाई अत्यन्त सतर्क राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

साउदी अरब र इरानबीच तनाव बढेका बेला पनि कुवेतले सामान्यतया जीसीसी (गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल) सदस्य राष्ट्रहरूको साथ दिएको छ । तर क्षेत्रीय अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै उसले सधैं सावधानीपूर्वक कदम चाल्दै आएको छ ।

कुवेतले जीसीसीका अन्य पाँच सदस्य राष्ट्रसँग मिलेर हिजबुल्लाहलाई आधिकारिक रूपमा आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको थियो । जीसीसीमा कुवेतबाहेक बहराइन, ओमान, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सदस्य छन् ।

कुवेतको स्पष्ट धारणा थियो कि ऊ जीसीसीको पक्षमा उभिएको छ, यद्यपि इरानसँगको प्रतिद्वन्द्वितामा उसले खुला रूपमा अग्रपङ्क्तिमा आउन चाहेको थिएन । जीसीसी सदस्य राष्ट्रहरूबीच सामूहिक रक्षा व्यवस्थाको अवधारणा दशकौँदेखि रहेको भए पनि उनीहरूको सेनाको वास्तविक एकीकरण अझै सीमित छ । सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म कतारमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूले खाडी एकताको अवधारणा कति नाजुक हुन सक्छ भन्ने देखाएका थिए ।

सन् २०२५–२६ का युद्धहरूले सामूहिक सुरक्षासम्बन्धी बहसलाई फेरि जीवन्त बनाएका छन् । जीसीसीको प्रमुख सदस्य साउदी अरबले पाकिस्तानसँग रक्षा सम्झौता गरिसकेको छ र त्यसमा टर्कीलाई पनि समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कुवेतका लागि आफ्नो सुरक्षाका लागि कसलाई बढी विश्वास गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती खडा भएको छ । अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सैन्य अभियान सुरु गरेपछि तेहरानले जवाफी कारबाहीस्वरूप विभिन्न देशमाथि मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । ती आक्रमणमा जीसीसी सदस्य राष्ट्रहरू विशेष निशानामा परेका थिए ।

खाडी मुलुकहरूमध्ये यूएईपछि कुवेत इरानी आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशमध्ये एक रह्यो । इरानले कुवेततर्फ सयौँ ड्रोन र मिसाइल प्रहार गरेको थियो । इरानले अमेरिकी सैन्य अड्डामात्र होइन, कुवेतको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ऊर्जा पूर्वाधार तथा समुद्री पानी प्रशोधन (डिसालिनेसन) संयन्त्रजस्ता नागरिक संरचनालाई पनि निशाना बनाएको थियो ।

पछिल्लो एक दशकदेखि कुवेत र इरानबीचको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा स्थिर थियो । त्यसैले कुवेतविरुद्ध इरानले देखाएको आक्रामक व्यवहारबारे व्यापक बहस भइरहेको छ ।

त्यसपछि प्रश्न उठ्छ—इरानले कुवेतलाई यति तीव्र रूपमा किन निशाना बनायो? विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण दुईवटा थिए—भौगोलिक अवस्थिति र अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू ।

कुवेतमा करिब १३ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । फारसी खाडीको रणनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित यी अड्डाहरू इरानविरुद्ध हुने कुनै पनि अमेरिकी हवाई, समुद्री वा स्थल अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे ।

यही कारण युद्ध सुरु भएपछि इरानले कुवेतमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्‍यो, ताकि कुवेतले अमेरिकी सेना हटाओस् वा कम्तीमा अमेरिकी सैन्य पहुँच, आफ्नो हवाई क्षेत्रको प्रयोग तथा सैन्य सुविधाको उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाओस् ।

जीसीसीका अन्य सदस्य राष्ट्रझैँ कुवेतले पनि फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सुरु गरिएको अमेरिकी अभियान ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’का लागि आफ्नो भूमि वा हवाई क्षेत्र प्रयोग भएको दाबी अस्वीकार गरेको छ ।

तर फ्रान्स २४ को एक रिपोर्टअनुसार, धेरै सातासम्म इरानी आक्रमणको सामना गरेपछि कुवेतले मार्च २४ र ३१ मा अमेरिकी सेनालाई आफ्नो सैन्य सुविधा प्रयोग गरी मिसाइल आक्रमण सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । विश्लेषकहरूको विश्वास छ कि यदि युद्ध पुनः सुरु भयो भने यही निर्णयले कुवेतलाई इरानका लागि अझ ठूलो निशाना बनाउन सक्छ ।

टेम्पल विश्वविद्यालयका राजनीति विज्ञानका सहायक प्राध्यापक Sean Yom ले रिस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्टसँग भनेका छन्, “इरानले सुरुदेखि नै कुवेतलाई सम्भावित लक्ष्य मानेको थियो, किनकि त्यहाँ अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् र उनीहरू युद्ध प्रयासको हिस्सा हुन्, भले ती अड्डाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा इरानमाथि आक्रमण नगरिएको होस् ।”

उनले थप भने, “इरानी सैन्य योजनाकारहरूको दृष्टिमा मिसाइल आक्रमणहरूले कुवेत तथा समग्र खाडी तटीय क्षेत्रलाई सक्रिय युद्ध मोर्चाका रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ । इरानका लागि यी अमेरिकी साझेदार राष्ट्रहरूबाट जुनसुकै बेला हवाई आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले तिनीहरू जवाफी ड्रोन र मिसाइल आक्रमणका वैध लक्ष्य बन्न पुगेका छन् ।”

“इरानले केवल भइरहेका आक्रमणहरूलाई मात्र होइन, भविष्यमा आफूविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने सम्भावित सैन्य प्लेटफर्महरूलाई पनि निशाना बनाउने रणनीति अपनाएको थियो ।”