काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित तथा बेरुजु छलफल उपसमिति गठनबारे छलफलका क्रममा महिला सांसदले उपसमितिको संयोजकमा महिलाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले प्राविधिक व्यवस्थाको नाममा महिलालाई संयोजक बन्नबाट वञ्चित गर्न नहुने बताइन्।

उनले समितिमा पाँच जना महिला सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै संयोजकमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। प्राविधिक व्यवस्थाले समान अवसरमा बाधा पुर्‍याउने हो भने त्यस्तो व्यवस्था नै सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद ओलीले महिलालाई संयोजक बनाउन समस्या भए खुला मतदान गरेर निर्णय गर्नसमेत प्रस्ताव गरिन्। उनले महिला अधिकार र समान अवसरको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने तर निर्णय गर्ने बेला प्राविधिक कारण देखाएर महिलालाई नेतृत्वबाट बाहिर राख्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताइन्।

उनले भनिन्,‘प्राविधिक व्यवस्थाकै कारण महिलाले समान अवसर नपाउने अवस्था छ भने त्यो व्यवस्था नै सच्याउनुपर्छ। त्यसको आडमा हुने विभेद स्वीकार्य हुँदैन । अगाडि समानता र महिला अधिकारको कुरा गर्ने, तर निर्णय गर्ने बेला प्राविधिक कारण देखाएर महिलालाई संयोजक स्वीकार नगर्ने हो भने यहाँ खुला मतदान गरौँ ।’

उनले उपसमितिको संयोजक पद स्थायी नभएकाले सुरुमा महिलालाई अवसर दिन र त्यसपछि पालैपालो नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले समितिले प्राविधिक विषयमै लामो समय खर्च गर्दा जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको बताए।

उनले केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ४८० करार शिक्षक तथा सहायकहरूले आफूहरूलाई भेटेर गुनासो राखेको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकले उनीहरूले पाएको तलबलाई बेरुजु देखाएको विषय उठाए।

श्रम गरेर तलब लिएका कर्मचारीबाट रकम असुल गर्ने कि सम्बन्धित संस्थाबाट जिम्मेवारी बहन गराउने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै सांसद पराजुलीले यस्ता मुद्दामा समितिले न्यायोचित ढंगले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।