काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई साता बितिसक्दा पनि पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। बाँकी पदमा मनोनयन गर्न सभापति रवि लामिछाने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् भने मनोनयनलाई लिएर पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको रस्साकस्सी तीव्र बनेको छ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह निकट समूहबीच पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको भागबन्डाबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ। दुवै पक्षले आफ्ना विश्वासपात्रलाई जिम्मेवारी दिलाउन चाहेकाले मनोनयन प्रक्रिया लम्बिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार ५०–५० वा ६०–४० को अनुपातमा प्रतिनिधित्व दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्द बरालका अनुसार १८ पदाधिकारीमध्ये सात जना तथा १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ९९ सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित भइसकेका छन्। अब ११ पदाधिकारी र ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापति लामिछानेसँग रहेको छ।

महाधिवेशनअघि बालेन समूह, विवेकशील साझा, जेनजी, थारुहट–थारुवान र दलित समूह रास्वपामा समाहित भएकाले ती सबै पक्षले सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरेका छन्। स्रोतका अनुसार मनोनयन केवल पद बाँडफाँटको विषय नभई पार्टीको आन्तरिक एकता र भविष्यको राजनीतिक दिशासँग समेत जोडिएको छ। पार्टी सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने वरिष्ठ नेतामा बालेन यथावत् छन्। संशोधित विधानले दुई वा दुईभन्दा बढी वरिष्ठ नेता रहने व्यवस्था गरेकाले अर्को वरिष्ठ नेताका रूपमा डा. अमरेशकुमार सिंहको नाम चर्चामा छ। पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सिंह महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिएनन्।

उपसभापतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम निर्वाचित भइसकेका छन् भने बाँकी एक पदमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको सम्भावना बलियो रहेको स्रोतले जनाएको छ। अर्को महामन्त्रीका लागि भुपदेव शाह र सुदीप ढकाल चर्चामा छन् भने प्रवक्तामा प्रमोद न्यौपाने, सहमहामन्त्रीमा लक्ष्मण थारु, कोषाध्यक्षमा लीमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्षमा बसुमाया तामाङ तथा सहप्रवक्तामा सांसद समीक्षा बास्कोटाको नाम चर्चामा रहेको छ।

रास्वपाको चौथो संशोधित विधान–२०८३ अनुसार केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासहित आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिमलगायत सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचित सदस्यमा खस–आर्य समुदायको संख्या बढी रहेकाले मनोनयनमार्फत समावेशी सन्तुलन मिलाउने दबाब सभापति लामिछानेमाथि परेको छ। मनोनयन सूचीले नयाँ नेतृत्वको संरचना मात्र होइन, रास्वपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा पनि निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।