काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) लाई समाज कल्याण परिषदमार्फत स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएको हो ।

साथै, ती संस्थाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको ‘विश्वसनीय (क्रेडिबल) रिपोर्ट’ उपलब्ध गराउन महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।

ती संस्थाहरूले साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा नमाने महाअभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए ।

विज्ञप्तिमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा लाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि यस्तो दबाब आएको उल्लेख गरिएको थियो । साथै, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमले विधिको शासन र मानवअधिकार संरक्षणमा असर पर्ने भन्दै नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न आग्रह गरिएको थियो ।