काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सडक तथा विकास आयोजना निर्माणका क्रममा निजी जग्गा प्रयोग गर्दा राज्यले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, जग्गाधनीको सहमति, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ ।

चोपिन्द्रबहादुर तामाङले सडक डिभिजन कार्यालय, हर्कपुर, ओखलढुंगासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले निजी सम्पत्तिको संरक्षण र सार्वजनिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ दिशानिर्देशसहितको आदेश दिएको हो । फैसलाले विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संघीय संरचनाअनुकूल नरहेको भन्दै कानून संशोधन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत असारमा भएको यो फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार आएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले निजी जग्गामा सार्वजनिक संरचना निर्माण, मुआब्जा, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, स्थानीय समुदायको सहभागिता र संघीयताको अभ्यासका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको देखिन्छ ।

सहमति नभए निजी जग्गामा सार्वजनिक संरचना बनाउन पाइँदैन

फैसलाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष निजी जग्गाधनीको सहमति र मञ्जुरीबिना सार्वजनिक सडक वा अन्य संरचना निर्माण गर्न राज्यलाई पूर्ण छुट नहुने स्पष्ट गर्नु हो ।

अदालतले जग्गाधनीले मञ्जुरी दिएको अवस्थामा निजी जग्गामा सार्वजनिक सडक निर्माण गर्न सकिने भए पनि मञ्जुरी नभएको अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

त्यसका लागि सार्वजनिक हितको उद्देश्य, जग्गाधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति र कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

‘विकास आयोजना हो’ भन्दै निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न पाइँदैन

सर्वोच्चले विकास निर्माण राज्यको दायित्व भए पनि विकासका नाममा नागरिकको सम्पत्ति र आवासको मौलिक हक उल्लंघन गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ ।

अदालतका अनुसार सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने नाममा राज्यका निकायले आफ्नो सहजता वा अनुकूलताका आधारमा निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्दैनन् । विकास र नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु राज्यकै दायित्व हो ।

यसले अब सडक, पुल, भवन, विमानस्थल वा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ‘सार्वजनिक हित’ भन्ने आधार मात्र देखाएर निजी जग्गा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमा कानुनी अंकुश लगाउने देखिन्छ ।

सडक बनिसकेको छ भन्दैमा सरकारको गल्ती वैध हुँदैन

अर्को महत्त्वपूर्ण नजिर के हो भने कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई सार्वजनिक सडक बनिसकेको अवस्थामा पनि राज्यको गल्ती स्वतः वैध हुँदैन ।

तर निर्माण भइसकेको सडक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा प्रयोगमा आइसकेको छ भने केवल जग्गाधनीको सहमति थिएन भन्दै तत्काल सडक भत्काउने वा हटाउने निर्णय गर्नुअघि सार्वजनिक र निजी हितबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सडकलाई अन्यत्र सार्न सकिने वा नसकिने, बाँकी जग्गा प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने लगायतका विकल्प अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक सार्न सम्भव नभए जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

यसले विकास आयोजनाको नाममा पहिले जग्गा कब्जा गरेर पछि कानुनी वैधता खोज्ने अभ्यासलाई भने निरुत्साहित गरेको छ ।

जग्गाको केही भाग मात्रै सडकमा परे पनि क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने

फैसलाले निजी जग्गाको केही भाग मात्र सडकमा पर्दा बाँकी रहने जग्गाको अवस्थालाई पनि राज्यले विचार गर्नुपर्ने नयाँ आधार अघि सारेको छ । सडक निर्माणपछि बाँकी जग्गा आवासीय वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ भने त्यसबाट जग्गाधनीलाई परेको क्षतिसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको दृष्टिकोण छ ।

अर्थात् मुआब्जा निर्धारण गर्दा सडकले ओगटेको क्षेत्रफल मात्रै होइन, सडक निर्माणका कारण बाँकी जग्गाको उपयोगितामा परेको असर पनि हेर्नुपर्ने आधार फैसलाले अघि सारेको छ ।

विस्थापन भए पुनर्वास र पुनःस्थापनाको दायित्व राज्यको

सार्वजनिक हितका लागि निजी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्र पुग्ने अवस्था सधैं नहुन सक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । जग्गा प्राप्तिका कारण व्यक्ति विस्थापित हुने अवस्था आएमा पुनर्वास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।

यसले पूर्वाधार आयोजनाबाट विस्थापित हुने नागरिकको हकलाई केवल ‘मुआब्जा’मा सीमित नगरी उनीहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने राज्यको दायित्वसमेत जोडेको छ ।

जग्गाधनी र स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य बनाउनुपर्ने

सर्वोच्चले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सम्बन्धित जग्गाधनी र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । जग्गा प्राप्त गर्नुअघि जग्गाधनीलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने तथा स्थानीय समुदायलाई समेत प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने अदालतको निर्देशन छ ।

यसले ठूला विकास आयोजनामा स्थानीय बासिन्दासँग छलफल नगरी निर्णय गर्ने अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण वैज्ञानिक, वस्तुगत र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने

अहिलेको जग्गा प्राप्ति ऐनमा मुआब्जा निर्धारणको वस्तुगत आधार पर्याप्त नभएको सर्वोच्चले औंल्याएको छ । फैसलाले जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य, जग्गा प्राप्तिका कारण बसोबास वा व्यवसाय सार्नुपर्दा हुने क्षति र अन्य आर्थिक नोक्सानीसमेत मूल्यांकन गरी उचित र पर्याप्त मुआब्जा निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसको अर्थ भविष्यमा मुआब्जा निर्धारण केवल प्रशासनिक मूल्यांकनमा आधारित नभई वास्तविक आर्थिक क्षतिको मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्नेछ ।

जग्गा प्राप्तिको अधिकार संघमै सीमित राख्न नहुने

फैसलाको अर्को दूरगामी पक्ष संघीयतासँग सम्बन्धित छ । हालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहको विकास आयोजनाका लागि समेत नेपाल सरकारमार्फत जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले यो व्यवस्था संघीय संरचनासँग मेल नखाने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।

अदालतले जुन तहको सरकारले विकास आयोजना सञ्चालन गर्छ, सोही तहको सरकारले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

यसले प्रदेश र स्थानीय तहका सडक, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, ग्रामीण सडकलगायतका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया संघीय मन्त्रालय र केन्द्रमै निर्भर रहने वर्तमान अभ्यास परिवर्तन गर्ने बाटो खोल्न सक्छ ।

जग्गा प्राप्तिको विवाद समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र बन्नुपर्ने

सर्वोच्चले जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी विवाद छिटो टुंग्याउन केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय गर्ने संरचना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तो संरचनाबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नसमेत अदालतले भनेको छ । यसले वर्षौंसम्म जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी विवाद अदालतमा अल्झिने अवस्थाको विकल्प खोजेको छ ।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समयसीमाभित्र टुंग्याउनुपर्ने

सर्वोच्चले जग्गा प्राप्तिको कारबाही अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन नहुने भन्दै निश्चित समयसीमाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसले एकातिर विकास आयोजना समयमै अघि बढाउने र अर्कोतर्फ जग्गाधनीलाई पनि लामो समयसम्म आफ्नो सम्पत्तिको अनिश्चिततामा राख्न नदिने दुईवटा उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

चोपिन्द्रको मुद्दामा के भयो?

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाअन्तर्गत पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभन्ज्याङ हुँदै ककनीसम्मको सडक निर्माणका क्रममा चोपिन्द्रबहादुर तामाङको कित्ता नम्बर ४४ र ४६ हुँदै सडक निर्माण भएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको सर्भे नक्साअनुसार आफ्नो जग्गाको फरक भागबाट सडक जानुपर्ने भए पनि त्यसविपरीत आफ्नो जग्गाको बीचबाट सडक निर्माण गरिएको तामाङको दाबी थियो ।

सर्वोच्चले सडक निर्माण भइसकेकाले निर्माणसम्बन्धी निर्णय नै बदर गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेश दिएन । तर, जग्गाधनीको सहमति र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सडक निर्माण गरिएको कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने ठहर गर्‍यो ।

त्यसैले सम्बन्धित निकायलाई जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी सडक परिवर्तन गर्न सकिने भए वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र नसकिने भए कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

अब सरकारलाई के गर्नुपर्ने भयो ?

सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्दा कम्तीमा यी विषय समेट्न भनेको छ :

कुन विकास आयोजना कुन तहको सरकारको अधिकारमा पर्छ भन्ने स्पष्ट गर्ने ।
सम्बन्धित तहको सरकारले नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
जग्गाधनी र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
जग्गाधनीलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिने ।
जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य र अन्य क्षतिसमेत समेटेर मुआब्जा निर्धारण गर्ने ।
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया निश्चित समयसीमाभित्र पूरा गर्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार विवाद समाधानको उपयुक्त संयन्त्र बनाउने ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्ने ।
यस फैसलाको मूल व्याख्या छ—‘सार्वजनिक हितका लागि निजी जग्गा लिन सकिन्छ, तर विकासका नाममा कानुन मिचेर निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न पाइँदैन ।’ राज्यले सडक वा अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, जग्गाधनीको अधिकार, उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक परे पुनर्वासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सर्वोच्चको नजिर बनेको छ ।