का‌ठमाडौं । कांग्रेसको संस्थापनइतरपक्षले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगन गर्न माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको छ।

इतरपक्षको नेतृत्व गरिरहेका नेता शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा बिहीबार बिहान बसेको बैठकले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको छ।

यसअघि संस्थापनपक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी असोज १६ देखि १९ सम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी महाधिवेशन तालिकासमेत ल्याएको छ । देउवापक्षसँग सहमतिको प्रयासस्वरूप तल्ला तहका अधिवेशनको तालिकामा भने केही संशोधन गरिएको छ। संशोधित तालिकाअनुसार वडा अधिवेशन २६ भदौबाट सुरु हुनेछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन १६ देखि १९ भदौसम्म गर्ने कार्यतालिका छ। महाधिवेशनका अन्य प्रक्रिया भने सुरु भइसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस विवादसम्बन्धी यसअघि आफैंले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि २१ साउनमा आदेश दिएपछि देउवापक्षले पुनरावलोकनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

वडा तहको अधिवेशनबाटै विभाजनको अवस्था सुरु हुन्छ। त्यसैले कसले मान्यता पाउने भन्ने कुरा अदालतको अन्तिम निर्णय नआउन्जेल पर्खनुपर्ने हुन्छ। दुईवटा समानान्तर महाधिवेशन हुँदा वा एक्लै गराउँदा पुनरावलोकनको प्रयोजन निष्क्रिय हुने भएकाले अधिवेशन रोकिनुपर्छ भनेर अदालत जाने निर्णय भएको देउवापक्षको तर्क छ। शुक्रबार अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै महाधिवेशन गर्ने हो भने देउवा पक्षको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा देउवापक्षीय नेताहरूको छ।

गत २९ देखि ३१ साउनसम्म भएको देउवा पक्षीय भेलाले पनि पूर्वसभापति देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अदालतको पुनरावलोकनमा अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सभापति गगन थापा नेतृत्वले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने देउवापक्षको अडान छ।

यसैबीच, पार्टी एकताका लागि सभापति थापा र पूर्वसभापति देउवाबीच बिहीबार नै संवाद हुने सम्भावना छ। थापाले बुधबारदेखि नै देउवासँग भेटका लागि समय माग गरेका छन्।