काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाव दिएको छ।

संसद्को विशेष बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै विपद्को व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीप्रति खबरदारीसमेत गरेका हुन्।

आङ्देम्बेले ‘सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झिएको, जोखिममा परेका समुदायसम्म समयमा पुग्न नसकेको र परिणाम दिनुभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको’ आरोप लगाए। उनले आफूहरूले सरकारलाई कमजोर बनाउन नभई प्रभावकारी बनाउन प्रश्न उठाइरहेको बताए।

उनका अनुसार कांग्रेसले बाढी सुरु भएकै दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। कांग्रेसले पार्टी पंक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा स्वयं बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फर्किएको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता अहिले पनि उद्धार तथा राहतमा परिचालित रहेको बताए।

उनले सरकारलाई पहिलो सुझावका रूपमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरे। अझै हजारौं नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण आएको भन्दै सुरुङमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति उनले गम्भीर प्रश्न उठाए।

सुरुङ उद्धारमा पहिलो ७२ घण्टालाई महत्वपूर्ण मानिने भए पनि निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गरिएको उनको आरोप थियो। उनले २०७२ सालको भूकम्पका बेला तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार तथा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको उदाहरण दिँदै त्यतिबेलाको अनुभवबाट सरकारले सिक्नुपर्ने बताए।

आङ्देम्बेले भने, ‘सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झियो, जोखिम समुदायमा समयमा पुगेन। सरकार परिणाम दिन र प्राण जोगाउनभन्दा प्रचार मिलाउन लाग्यो। फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै भयो।’

उनले संकटमा परेका नागरिकका गुनासा र प्रश्नलाई दबाउने होइन, सुन्नुपर्ने बताए। उद्धारमा ढिलाइ र पीडित परिवारसँग गरिएको व्यवहारबारे पनि सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न सुझाव

कांग्रेसले दोस्रो सुझावका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

स्थानीय सरकार विपद्को अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै आङ्देम्बेले संघीय सरकारले नेतृत्व लिने, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र र समुदायको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताए।

सरकार र सत्तारूढ दलका समानान्तर संरचना तथा प्रचारमुखी गतिविधिले उद्धार र राहतको काममा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै उनले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरे।

‘संघीय सरकारले नेतृत्व गरोस्, निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई समन्वय गरोस् र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम गरोस्,’ उनले भने।

शव खोजी र व्यवस्थापनमा संवेदनशील बन्न आग्रह

कांग्रेसले बाढीमा बेपत्ता नागरिकको शव खोजी, पहिचान, डीएनए परीक्षण, सुरक्षित व्यवस्थापन र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ।

परिवारका सदस्य जीवित छन् कि छैनन् भन्ने अनिश्चितता आफैंमा ठूलो पीडा भएको भन्दै आङ्देम्बेले शव पहिचान गरी आफ्नै संस्कृति र परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राहत स्थानीय तहबाट वितरण गर्न सुझाव

तेस्रो होइन, चौथो सुझावका रूपमा कांग्रेसले राहत वितरणमा पारदर्शिता र समन्याय कायम गर्नुपर्ने बताएको छ।

राहत पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्ने भन्दै आङ्देम्बेले पीडितको वास्तविक विवरण स्थानीय तहसँग हुने भएकाले राहत वितरणमा स्थानीय सरकारलाई अग्रणी भूमिका दिनुपर्ने बताए।

उनको प्रस्तावअनुसार संघीय सरकारले स्रोतको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारमार्फत राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

पुनर्निर्माणमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सुझाव

कांग्रेसले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा पनि तहगत सरकारको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न सुझाव दिएको छ।

ठूला पुल, सडक र विद्युत् संरचना संघीय सरकारले हेर्ने, मध्यमस्तरका पूर्वाधार तथा बेलिब्रिज प्रदेशले र अन्य स्थानीय संरचनाको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँड्नुपर्ने आङ्देम्बेको प्रस्ताव छ।

उनले विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नगरी जलवायु परिवर्तन र बढ्दो विपद् जोखिमसँग जोडेर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने बताए।

हिमालदेखि तराईसम्म नदीको बहाव, वर्षाको प्रकृति, भूक्षय, हिमताल, पहिरो र डुबानको जोखिम बदलिँदै गएको भन्दै उनले विकासको मोडल नै ‘विपद् आएपछि उद्धार गर्ने’ बाट ‘विपद्को जोखिम घटाएर विकास गर्ने’तर्फ परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा नेपालले थप सशक्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उच्चस्तरीय संसदीय विशेष समिति गठनको माग

आङ्देम्बेले बाढीको तत्कालीन व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्मका कामको अनुगमन तथा सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्न संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे।

उनले कांग्रेस सरकारको साथमा रहेको तर सरकारका हरेक कामको जयजयकार गर्नु साथ दिनु नभएको स्पष्ट पारे।

‘जहाँ सरकारलाई सहयोग चाहिन्छ, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस सहयोग गर्छ। जहाँ सरकारलाई खबरदारी चाहिन्छ, त्यहाँ कांग्रेस खबरदारी गर्छ। जहाँ नागरिकको जीवनको प्रश्न हुन्छ, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस कुनै सम्झौता गर्दैन,’ आङ्देम्बेले भने।

उनले अहिलेको प्राथमिकता प्रचार र दोषारोपण नभई नागरिकको जीवन जोगाउनु भएको बताए।

‘पहिलो प्राण बचाऔँ, बेपत्ताको खोजी गरौँ, पीडितलाई राहत दिऔँ, विस्थापितलाई सुरक्षित बनाऔँ र त्यसपछि सँगसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाऔँ,’ उनले भने, ‘यो प्रचार गर्ने समय होइन, प्राण बचाउने समय हो।’