जनकपुर । मधेश प्रदेशमा मानवअधिकारको दयनीय अवस्था देखिएको छ । सयौँ उजुरी दर्ता भए पनि कारबाही प्रक्रिया सुस्तगतिमा बढ्दा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय देखिएको हो ।

मानवअधिकारप्रति राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश जनकपुरधामका सहसचिव बुद्धनारायण साहनी बताउँछन् । मधेश प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था संवदेनशील नै रहेको बताउँदै साहनीले तीन वटै तहका सरकारले मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनतर्फ गम्भीर भइ लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए ।

उनले भने जस्तै मधेशको आठ जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकबाट समेत पुष्टि हुन्छ ।

धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा र सप्तरीमा मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या र प्रकृतिले नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षणमा राज्यका निकायसामु अझै ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश कार्यालयमा ४८८ उजुरी चालु अवस्थामा छ । जसमध्ये ११० भन्दा बढी उजुरीमाथि अनुसन्धान पूरा गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइए पनि पनि ३७६ उजुरी विचाराधिन अवस्थामै रहेको छ । केही उजुरी द्वन्द्वकालीन अवस्थामा तत्कालीन राज्यले बेपता परेका थिए । सो फछ्र्योट हुन नसक्दा अहिले पनि सो उजुरी कारबाही प्रक्रियामै रहेको छ ।

चालु उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । ३७६ मध्ये २३४ उजुरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत छन् । त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका ६६, यातनाविरुद्धका २३, जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी २३, महिलाको अधिकारसम्बन्धी १५, जातीय विभेदसम्बन्धी १० तथा बाल अधिकारसम्बन्धी पाँच उजुरी छन् ।

जिल्लागत रूपमा धनुषामा सबैभन्दा बढी ११२ चालु उजुरी छन् । त्यसपछि सिरहामा ५४, रौतहटमा ३९, पर्सामा ३८, महोत्तरीमा ३७, सर्लाहीमा ३४, सप्तरीमा ३५ र बारामा २७ उजुरी रहेका छन् । यसले समस्या कुनै एक जिल्लामा मात्र सीमित नभइ प्रदेशका सबै आठ जिल्लामा फैलिएको देखिन्छ ।

२०५१, २०५४ र २०५६ सालका घटनासमेत अझै अभिलेखमा छन् भने २०६० सालका मात्रै ३३ उजुरीमाथि अझै पनि कारबाही प्रक्रियामै रहेको आयोगले जनाएको छ । यसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लामो र जटिल बन्ने गरेको संकेत गर्छ ।

आयोगको अनुगमनले पनि अवस्थाको अर्को पाटो देखाएको छ । आठै जिल्लामा ३१ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी आन्दोलन, निर्वाचन, हिरासत तथा कारागार, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, बल प्रयोग, विकास निर्माण, धार्मिक–सामुदायिक तनाव, बाल अधिकार र श्रमिक अधिकारका विषयमा अनुगमन गरिएको थियो । सप्तरीमा श्रमिकमाथि जबर्जस्ती श्रम तथा यातनाको आरोपमा गरिएको अनुगमनपछि भारतीय श्रमिकको उद्धार र स्वदेश फिर्तासमेत गरिएको थियो ।