काठमाडौं । इरानमाथि गरिएको दुईवटा अमेरिकी सैन्य हमलाबारे ‘युद्ध अपराध’ मान्न सकिने पर्याप्त आधार रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको इरानसम्बन्धी तथ्य खोजी मिसनले निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, इरानमा सरकारविरोधी प्रदर्शनमाथि गरिएको दमनका क्रममा इरानी अधिकारीहरूले मानवताविरुद्ध अपराध गरेको पनि मिसनले जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य खोजी मिसनले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदनमा फेब्रुअरीमा इरानको एक विद्यालय र खेलकुद केन्द्रमा भएका दुई सैन्य हमलामा अमेरिका जिम्मेवार रहेको विश्वास गर्ने ‘उचित आधार’ रहेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा पेस गरिनेछ ।
प्रतिवेदनले फेब्रुअरीमा सुरु भएको इरान युद्धका क्रममा अमेरिकी गतिविधि र गत डिसेम्बरको अन्त्यदेखि सुरु भएको राष्ट्रव्यापी अशान्तिप्रति इरानी सरकारको प्रतिक्रियाको अध्ययन गरेको छ ।
जेनेभास्थित इरान र अमेरिकाका स्थायी नियोगले यस विषयमा रोयटर्सको टिप्पणीका लागि तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि आफ्ना सैन्य कारबाही सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुने बताउँदै आएका छन् । इरानले भने व्यवस्थित रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
मिनाब विद्यालयमा हमला
राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले इरानको मिनाब सहरस्थित शाजारेह तैयबेह प्राथमिक विद्यालयमा भएको हमलामा अमेरिकी सेना जिम्मेवार रहेको विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार भेटिएको बताएका छन् । इरानी अधिकारीका अनुसार उक्त हमलामा करिब १२० जना विद्यार्थी गरी १५० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए ।
मिसनका अनुसार उक्त हमला नागरिकमाथि अन्धाधुन्ध गरिएको आक्रमण थियो, जसमा सर्वसाधारणको मृत्यु र नागरिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यो युद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी सेनाले उक्त स्थानमा एक वरिष्ठ इरानी सैन्य कमान्डर रहेको सूचना पाएको थियो । तर हमला गर्नुअघि उक्त सूचनाको पर्याप्त पुष्टि गर्न असफल भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् ।
लक्षित स्थानसम्बन्धी गुप्तचर सूचना अद्यावधिक नगर्नु र उक्त भवन सैन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग भएको हो भन्ने पुष्टि नगर्नु सामान्य लापरवाहीभन्दा गम्भीर विषय भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले विद्यालय स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने नागरिक संरचना रहेको र त्यसलाई सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको बताएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुनमा इरानको एक बालिका विद्यालयलाई कसैले जानाजान हमला नगरेको बताएका थिए । उनले फेब्रुअरीको घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेका थिए ।
रोयटर्सले यसअघि अमेरिकी सेनाको प्रारम्भिक आन्तरिक अनुसन्धानले दक्षिणी इरानको मिनाबमा भएको घातक हमलामा अमेरिकी सेना सम्भावित रूपमा जिम्मेवार रहेको देखाएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि पेन्टागनले अनुसन्धानलाई उच्च तहमा पुर्याए पनि प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन ।
मिनाबको घटनासँगै राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले लामेर्डस्थित एक खेलकुद केन्द्रमा भएको हमलाबारे पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेका छन् । उक्त हमलाबाट नजिकैका आवासीय भवन र एउटा विद्यालयमा क्षति पुगेको तथा २२ जना सर्वसाधारणको मृत्यु वा घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मिसनले उक्त हमला पनि अन्धाधुन्ध भएको र त्यसैले युद्ध अपराध मान्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । तर अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले मार्चमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त दिन अमेरिकी सेनाले लामेर्ड सहरमा कुनै हमला नगरेको दाबी गरेको थियो ।
इरानमा मानव अधिकार उल्लंघन
राष्ट्रसंघीय मिसनले गत डिसेम्बरको अन्त्यमा सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा इरानी अधिकारीहरूले नागरिकमाथि व्यापक र योजनाबद्ध दमन गरेको पाइएको जनाएको छ ।
उक्त दमनमा गैरकानुनी हत्या, यातना, मनपरी पक्राउ, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रतिबन्ध लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिकारवादी समूहहरूले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि शिया धर्मगुरुहरूले सत्ता सम्हालेयताकै सबैभन्दा ठूलो दमनका क्रममा बाटोमा रहेका सर्वसाधारणसमेत मारिएको बताएका छन् ।
इरानी सरकारले भने प्रदर्शनका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूलाई ‘आतंकवादी र दंगाकारी’ भन्दै उनीहरूलाई निर्वासित विपक्षी तथा अमेरिका र इजरायलको समर्थन रहेको आरोप लगाएको थियो ।
राष्ट्रसंघीय मिसनले मृतकको वास्तविक संख्या स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको जनाएको छ । तर इरानी सरकारको आधिकारिक तथ्यांकभन्दा मृतक र घाइतेको संख्या निकै बढी हुन सक्ने उसको निष्कर्ष छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रदर्शनका क्रममा ३ हजार ३८ जना मारिएका र २५ हजार जना घाइते भएका थिए ।
प्रदर्शन दबाउन सरकारले गरेको हिंसा, हत्या, इन्टरनेट बन्द गर्ने कार्य र मृत्युदण्डको प्रयोगले विगतमा असहमति दबाउन अपनाइएका तरिकाको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा थप कडा कदम चालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया