काठमाडां । हालैको विनाशकारी बाढी(पहिरोपछिको पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले जलवायु सङ्कटको मारमा परेको नेपाललाई ऋण होइन, अनुदान र जलवायु न्यायको आवश्यकता रहेको बताएकान छन् ।

हालै नेपालमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयबाट बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले बाढीपछिको पुनःस्थापना र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ठूलो वैदेशिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको मूल्य भने नेपाली जनताले चुकाउनुपरिरहेको भन्दै मन्त्री खनालले विश्व समुदायसामु कडा प्रश्न राखेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो परम्परागत शैली बदलेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र अनुकूलका दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण, सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त र विपद्को पूर्वसूचना दिने अर्ली वार्निङ सिस्टममा साना देशहरूको पहुँच निःशुल्क गराउन माग गरे । जलवायु सङ्कट केवल नेपालको मात्र नभई सिङ्गो विश्वकै साझा समस्या भएकाले धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउनुपर्ने नेपालको अडान छ।