काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्ड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन चीनसँग सहयोग मागेको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले शुक्रबार सिंहदरबारमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वाङ माओमिङसँग भेटवार्ता गर्दै बाढीका कारण बन्द रहेको रसुवागढी नाका तत्काल सञ्चालन गर्न सडक पुनर्निर्माणमा चीनको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

भदौ १० गते आएको भोटेकोसी बाढीले रसुवागढी नाका र नाकासम्म पुग्ने सडकमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका प्रभावित भएको छ । नाका लामो समय बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दाको आवतजावत तथा व्यापारिक गतिविधिमा समेत समस्या परेको मन्त्री लम्सालले बताएका थिए ।

लम्सालले तत्कालका लागि पुरानै स्थानबाट अस्थायी सडक तथा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी राजदूत वाङलाई दिएका थिए । स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक सञ्चालनमा आएमा स्थानीय नागरिकको आवतजावत सहज हुनुका साथै नेपाल–चीनबीचको व्यापारिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताएका थिए ।

मन्त्री लम्सालले काठमाडौं–रसुवागढी–केरुङ सडकको दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र आवश्यक स्थानमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम अघि बढाइएको जानकारी पनि दिएका थिए । उक्त काममा चीनको प्राविधिक सहयोग र समन्वयका लागि उनले आग्रह गरेका थिए ।

भेटमा रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, स्थानीय नागरिकको सहज आवतजावत तथा नेपालका उत्तरी नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

राजदूत वाङले चीन नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले रसुवागढी नाकाको पुनर्निर्माण र सञ्चालनका लागि क्षतिको अवस्थाबारे विशेष अध्ययन गरेर तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र नभई दीर्घकालीन र प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

वाङले कोरला र तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि चीन सकारात्मक रहेको पनि बताएका थिए । नेपालबाट रसुवागढी नाकाको पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव आए आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए ।

भेटवार्तामा रसुवागढी नाकाको तत्काल पुनः सञ्चालनदेखि काठमाडौं–केरुङ जोड्ने दीर्घकालीन सडक पूर्वाधार निर्माणसम्मका विषयमा नेपाल र चीनबीच सहकार्य अघि बढाउनेबारे छलफल भएको मन्त्री लम्सालको सचिवालयले जनाएको छ ।