काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह वालेन संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता र छलफलमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री शाह शनिबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाह केहीबेरअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । उनी गत मंगलबार साँझ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेका थिए । यो प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहको पहिलो विदेश भ्रमणसमेत थियो ।

महासभामा सेप्टेम्बर २४ मा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनमा उनले नेपालको पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपहिरोलाई जलवायु संकटको गम्भिर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु न्यायका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई विश्वमञ्चमा उठाए

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै यो नेपालको मात्रै विपद् नभएर विश्वका लागि चेतावनी भएको बताएका थिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, हिमनदी आसपासको जमिन कमजोर हुँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको बताएका थिए । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को असर नेपालसँगै चीनको सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै भारततर्फसम्म परेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकटले कुनै सीमा नमान्ने बताएका थिए ।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै शाहले नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका थिए ।

‘हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको ठूलो मूल्य भने चुकाइरहेका छौँ’ भन्ने धारणा राख्दै उनले हिमनदी पग्लिँदै गएको, हिमाली भिरालो भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीहरूको प्रकृति थप अनिश्चित बन्दै गएको बताएका थिए ।

जलवायु न्याय पैसा मात्रै होइन : शाह

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनका अनुसार जलवायु न्यायले क्षतिको भार कसले बेहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र जोखिममा रहेका समुदाय तथा भावी पुस्ताको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत समेट्छ ।

उनले हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुक र भावी पुस्ताको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा समान महत्त्व दिनुपर्ने बताएका थिए ।

शाहले जलवायु संकटसँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत महासभामार्फत अघि सारेका थिए । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन, पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जन जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई विश्वको जीवन प्रणालीकै महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका थिए ।

विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता

महासभामा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनले नेपालका प्राथमिकता, जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रको जोखिम, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा नेपालको मुख्य सन्देश भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । भ्रमणपूर्व नै सरकारले उनको महासभा सहभागितालाई नेपालको जलवायु मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसरका रूपमा अघि सारेको थियो ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गरेको ८१औँ महासभा विश्वव्यापी रूपमा युद्ध, जलवायु परिवर्तन, असमानता र बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि बहस भइरहेका बेला आयोजना भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि यस वर्षको महासभामा विश्वव्यापी संकट समाधानका लागि बहुपक्षीय सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

यसरी पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्चमा नेपालको पछिल्लो विपद्, जलवायु संकट र जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएर स्वदेश फर्किएका छन् ।