काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत विभिन्न तहमा भइरहेका निर्वाचनमा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम नलिन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीको निर्वाचनका क्रममा कतिपय स्थानमा ‘नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’मा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम लिएको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै निर्वाचन समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसूची–२१ बमोजिम तोकिएको शुल्कबाहेक कुनै पनि अतिरिक्त रकम लिन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ । अतिरिक्त रकम लिइसकेको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

निर्वाचन समितिले विभिन्न तहका निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी तथा निर्वाचनसम्बन्धी शुल्कसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडा कार्यसमितिको सभापतिका लागि १ हजार रुपैयाँ, उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि ७ सय रुपैयाँ तथा सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यसमितिको सभापतिका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । गाउँपालिका कार्यसमितिमा उपसभापति तथा सचिवका लागि २ हजार, सहसचिवका लागि १ हजार ५ सय र सदस्यका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

नगरपालिका कार्यसमितिमा उपसभापति र सचिवका लागि ३ हजार, सहसचिवका लागि २ हजार तथा सदस्यका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका कार्यसमितिको सभापतिका लागि ७ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार तथा सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिका लागि ७ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार तथा सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिका लागि १० हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ५ हजार, सहसचिवका लागि ४ हजार तथा सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि ७ हजार र केन्द्रीय महासमिति सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ७ हजार, सहसचिवका लागि ६ हजार तथा सदस्यका लागि ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिका लागि २० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि १५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि १० हजार तथा सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिका लागि ४० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

समितिले निर्वाचन निर्देशिकामा तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि रकम नलिन सम्बन्धित निर्वाचन समिति तथा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।