काठमाडौं । सन्नाटा चिर्दै रसुवाको आकाशमा दिनहुँ २१ वटा हेलिकप्टर घुमिरहेका थिए। तल— बाढी र पहिरोले पिल्सिएका सर्वसाधारण पाल मुनि भोकभोकै आकाशतिर हेरिरहेका थिए। उनीहरूलाई लागेको थियो— सरकारले राहत र जीवन पठाउँदैछ।

तर, त्यो आकाशमा उडिरहेको राहत थिएन, त्यो त विपद्को आडमा रचिएको १३ अर्बको ठूलो वित्तीय अपराध थियो ।

देश र विदेशबाट पेट काटेर नेपालीहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरे। तर, गृहमन्त्रालयको एउटा निर्णयले त्यो १५ अर्बको ९० प्रतिशत रकम— अर्थात् १३ अर्ब रुपैयाँ केही घण्टामै स्वाहा पारिदियो।

कसरी ?
प्रतिघण्टा साढे तीन लाख रुपैयाँका दरले

न कुनै स्पष्ट अनुगमन, न कुन ठाउँमा कति राहत खस्यो भन्ने आधिकारिक हिसाब१ उद्धारको नाममा निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई अर्बौँको व्यापार गराइयो, र बाढीपीडितका नाममा आएको रकम सोझै सीमित बिचौलिया र साहुजीहरूको खल्तीमा पुर्‍याइयो।

अब प्रश्न उठ्छ—

• दिनको २१ वटा उडान गराउने ‘मास्टरमाइन्ड’ को हो ?

• संकटको बेला सहुलियत दिनुको साटो प्रतिघण्टा साढे तीन लाख असुल्ने कम्पनीहरूसँग कसको ‘सेटिङ’ थियो ?

• बाढीपीडित चाउचाउ र त्रिपालका लागि रोइरहँदा, १३ अर्ब रुपैयाँ आकाशमै कसको निर्देशनमा उडाइयो ?

यो केवल खर्च मात्र होइन, यो संकटको फाइदा उठाएर गरिएको संगठित वित्तीय लुट हो । सरकारी फाइलभित्र दबाइएका उडानका विवरण र कमिसनको खेल अब धेरै दिन लुक्ने छैन। चन्दादाता र आम जनताले सोधिरहेका छन्— यो उद्धार थियो कि देशलुट्ने नियत ?

गृहमन्त्रालयले सम्पूर्ण दस्तावेज र उडानको हिसाब-किताब सार्वजनिक नगरेसम्म यो ‘हेलिकप्टर काण्ड’को फाइल बन्द हुने छैन !