काठमाडौं । सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीका लागि दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संसद्‌मा पेस गरेको विधेयकमा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा परिणत भए सरकारी सेवाबाट बाहिरिएलगत्तै अर्को सरकारी जिम्मेवारीमा पुग्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । सरकारले यसलाई सरकारी सेवामा रहँदा प्राप्त गरेको अनुभव र पहुँचको तत्कालै अर्को सरकारी नियुक्तिमा प्रयोग हुने अवस्थालाई नियमन गर्ने व्यवस्थाका रूपमा अघि सारेको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ भन्नाले कुनै पद वा सेवाबाट बाहिरिएपछि अर्को सरकारी वा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि निश्चित समय पर्खनुपर्ने अवधिलाई जनाउँछ । प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीका लागि यस्तो अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ ।

यसअघि यही व्यवस्था कानुन बनाउने प्रयास पटक–पटक भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । २०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिरिएपछि दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने प्रावधान राखिएको थियो । तर उक्त विधेयक संसद्बाट ऐनमा परिणत हुन सकेन ।

त्यस विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा पारित गरी अगाडि बढाएको थियो । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो । २०८२ असार १५ मा प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्दा समितिले राखेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान र विधेयकको अर्को उपदफाबीच तादात्म्यता नमिलेको प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले उक्त विषय अध्ययन गर्न विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिको राय तथा सुझावका आधारमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट देखिएको त्रुटि सच्याउँदै दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई कायम राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थामा भने मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था थियो ।

तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएपछि त्यसमा प्रतिनिधिसभाले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी नै थियो । यही क्रममा २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो । त्यससँगै सरकारी कर्मचारीलाई सेवापछि कुलिङ पिरियड लगाउने प्रयास पनि कानुन बन्न सकेन ।

अहिले सरकारले फेरि सोही अवधारणालाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटेको हो । यसपटक भने दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामै समावेश गरेर संसद्मा लगिएको छ ।

यसअघि २५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि राय तथा परामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन आयोगमा पुगेको विधेयकमा रहेको कर्मचारीका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगले फरक राय नदिएको जनाइएको छ ।

त्यसपछि १३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

अब संसद्बाट प्रस्तावित व्यवस्था पारित भई ऐन बनेमा निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा लिएलगत्तै संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्र वा अन्य सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त हुने बाटोमा दुई वर्षको समयसीमा लागू हुनेछ ।

सरकारले यसलाई निजामती सेवाबाट बाहिरिएपछि तत्कालै अर्को सरकारी नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्थाका रूपमा अघि सारेको छ । यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट पारित भएर ऐनमा परिणत भएपछि मात्रै यसको कानुनी कार्यान्वयन हुनेछ ।