काठमाडौं । सरकारले जेन जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश रेग्मीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अब गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरी पठाइएको हो ।

बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ तथा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पदमकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।