काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को सहयोग बन्द भएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित एचआईभी तथा यौनरोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

मायाको पहिचान नेपालका संस्थापक तथा पूर्वसांसद सुनिलबाबु पन्तले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को सहयोग बन्द भएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित एचआईभी तथा यौनरोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै पन्तले करिब दुई वर्षदेखि सेवा प्रभावित हुँदा एचआईभी परीक्षण, रोकथामका सामग्री तथा समुदायमा आधारित परीक्षण सेवामा अभाव भएको बताए । यसले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा एचआईभी सं क्रमणको जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ ।

‘करिब २५ वटा जिल्लामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको एचआईभी जोखिम, यौनरोगको जोखिमलाई लिएर कार्यक्रमहरू सबै बन्द भए । अहिले एचआईभी टेस्टिङ पनि भएको छैन । एचआईभी रोकथाममा चाहिने कन्डम, लुब्रिकेन्ट लगायतका साधनहरुको अभाव छ,’ उनले भने, ‘समुदायमा आधारित एचआईभी/एसटिआईको परीक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि बन्द हुँदा समुदायमा व्यक्तिहरुमा जोखिम बढेको छ । एचआईभी संक्रमण बढ्दो छ ।’

पन्तले जनवरी २०२५ देखि सेवा बन्द वा प्रभावित भएपनि नेपाल सरकारले आवश्यक चासो नदेखाएको आरोप लगाए । युएसएआइडीको सहयोग बन्द भएपछि केही संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएको भनिए पनि कुन संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषय पारदर्शी नभएको उनको भनाइ छ।

उनले ग्लोबल फन्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रमुख प्राप्तकर्ता (प्रिन्सिपल रिसिपिएन्ट) छनोट प्रक्रियामा देखिएको विवाद पनि छिटो समाधान गर्न माग गरे ।

उनका अनुसार कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सीसीएम) ले एउटा संस्थालाई छनोट गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। अहिले ग्लोबल फन्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) लाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउन सिफारिस गरे पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छैन ।

पन्तले नेपालमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्लोबल फन्डले योगदान गर्दै आए पनि स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारी संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सरकारको क्षमता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थालाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउने प्रवृत्तिले कार्यक्रम सञ्चालन महँगो भएको उनको दाबी छ ।

उनले सार्वजनिक स्वास्थ्यको जिम्मेवारी अन्ततः सरकारकै हुने भएकाले स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दातृ निकायको सहयोग सधैँ उपलब्ध नहुने भन्दै उनले भविष्यमा कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिन सरकारले अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्ने बताए ।

पन्तले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि एचआईभी तथा यौनरोगसम्बन्धी सेवा पुनः सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, ग्लोबल फन्ड, सीसीएम र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूलाई आग्रह गरे। बन्द भएका कार्यक्रमबाट सिर्जित सेवा अभावलाई यथाशीघ्र पूर्ति गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

अर्का अगुवा बाबुदुमी (क्रन्ति) राईले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सरकार उत्तरदायी हुन नसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘युएसएआइडीका प्रोजेक्ट स्थगित भएपछि नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै विकराल हुँदै गएको छ । यो गम्भीर विषय हो । यसको २० औँ वर्षसम्म एनजिओ आइएनजिओले काम गरिरहँदा सरकार उत्तरदायी हुन सकेन।’