काठमाडौं । सरकारी संस्थान तथा निजामती सेवाको जागिरमा रहेर राजनीतिक दलहरूमा विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका ३ जना सरकारी कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा परेको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई निलम्बन तथा विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिएको हो।
रास्वपा नेता कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सार्वजनिक संस्था र सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलको जिम्मेवारी लिनु गैरकानुनी र निजामती सेवा ऐनको ठाडो उल्लंघन हो।
पार्टीमा प्राप्त यस्ता उजुरीहरूमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग स्पष्टीकरण बुझेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको र सरकारी संयन्त्रलाई सुशासन कायम राख्न झक्झक्याइएको उनले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया