काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसहित दुई वटा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिनेछ ।

सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान पनि स्वीकार गरेको छ । दुवै सहायता जोड्दा यो रकम ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, तुर्कियेमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ । सम्मेलन कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आन्ताल्यामा आयोजना हुँदै छ ।

मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी समयसीमा पनि सरकारले थप गरेको छ । जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँटको कारबाही टुंग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।