काठमाडौं । नयाँ अध्ययनका अनुसार हिमाली क्षेत्रका केही भागमा कम्तीमा तीन लाख मानिस प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालको उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणपूर्वी तिब्बतका केही भाग र भारतको उत्तराखण्डको एउटा क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम भएका स्थानमा तीव्र गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको पाएका छन्।

सन् २०१६ देखि २०२३ को अवधिमा ती क्षेत्रमा भवन तथा अन्य संरचनाले ओगटेको जमिनको क्षेत्रफल करिब ४५ प्रतिशतले बढेको छ।

साइन्टिफिक रिपोर्ट्स जर्नलमा प्रकाशित तथा विज्ञहरूबाट समीक्षासमेत गरिएको उक्त अध्ययनअनुसार हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) को जोखिम भएका क्षेत्रमा निर्माण कार्य झन् तीव्र गतिमा बढेको छ। सन् २०१६ देखि २०२३ को बीचमा यस्ता क्षेत्रमा निर्माण कार्य करिब ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूले विपद्को जोखिममा रहेका मानिसको वास्तविक संख्या योभन्दा निकै बढी हुन सक्ने बताएका छन्। यसको कारण अनुसन्धानकर्ताहरूले निश्चित क्षेत्रको मात्रै अध्ययन गर्नु हो। उनीहरूले आसपासका त्यस्ता क्षेत्रलाई अध्ययनमा समेटेका छैनन्, जहाँ यस्तै प्रकृतिका जोखिम छन्।

यो अध्ययन नेपालमा गत अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीअघि गरिएको थियो। उक्त बाढीमा एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने हजारौँ बेपत्ता भएका थिए।

त्यसपछि पनि नेपालमा विभिन्न साना तथा ठूला विपद्का घटना भएका छन्। तीमध्ये अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी पनि एक हो। उक्त बाढीले दुई सय घरमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै पाँचवटा पुल बगाएको थियो भने पाँच जना बेपत्ता भएका थिए।

बेलायत, नेपाल र भारतका नौ जना अनुसन्धानकर्ताले हिमाली नदीका किनारबाट ५० किलोमिटर (करिब ३० माइल) सम्मका क्षेत्र तथा करिब एक हजार तीन सय ६० वटा हिमताल आसपासका भूभागको अध्ययन गरेका थिए।

उनीहरूले ती क्षेत्रमा व्यापक रूपमा निर्माण कार्य भइरहेको पाएका छन्। यसमा पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधारको विस्तार, भौतिक पूर्वाधार विकास र घरजग्गा निर्माणलगायतका गतिविधि समावेश छन्।

यसको एउटा उदाहरण पोखरा शहर हो। हिमालयको फेदीमा अवस्थित पोखरा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रमध्ये एक हो।

पछिल्लो ३० वर्षमा पोखरा आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। पर्यटकको चाप बढेसँगै शहरको क्षेत्रफल र भौतिक संरचनासमेत तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले शहरको बीचबाट बग्ने सेती गण्डकी नदीबाट उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौती भएको बताएका छन्। अन्नपूर्ण हिमशृंखलाबाट उत्पत्ति हुने उक्त नदी पोखरा शहरको बीचबाट बग्छ।

उनका अनुसार नदी किनारमा रहेका कतिपय पुराना भवन नदीबाट केवल पाँच मिटरको दूरीमा निर्माण गरिएका छन्। जबकि नयाँ नियमअनुसार नदीबाट पर्याप्त दूरी कायम गरेर मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उनले भने, ‘यी भवनलाई कहाँ लैजाने र कसरी त्यहाँबाट हटाउने भन्ने नै वास्तविक चुनौती हो।’

विश्वभर चर्चित अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्र पोखराको उत्तरतर्फ अवस्थित छ। उक्त क्षेत्रमा पनि नदी किनारमा बस्ती विस्तार हुने क्रम तीव्र भएको छ। तीमध्ये केही बस्ती हालैका बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्।

त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन गर्दै आएका फुर्पा छिरिङ लामाले आफूलाई असहाय महसुस गरिरहेको बताएका छन्। सामान्यतया वर्षको यो समयमा पदयात्राका लागि पर्यटकको चाप उच्च हुन्छ र उनका सबै २० कोठा भरिभराउ हुन्थे। तर अहिले पाँचवटा कोठामा मात्रै पाहुना छन्।

उनले भने, ‘हामीले ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो व्यवसाय गर्दै आएका छौँ। तर यसअघि यस्तो विपद् कहिल्यै देखेका थिएनौँ।’

मोदी नदी किनारमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका कृष्ण गौचन पनि चिन्तित छन्। उक्त नदी हिमनदीबाट निस्कने पानीले भरिने गर्छ।

उनले भने, ‘यदि हिमनदी फुट्यो वा हिमनदीबाट बनेको तालको पानी एक्कासि बाहिर निस्कियो भने यो नदीमा बाढी आउन सक्छ। हामी सधैँ यही डरमा बाँचिरहेका छौँ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको एक स्थानीय क्याम्पसमा भूगोल विषय अध्यापन गराउने खगेन्द्र पौडेलका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कतिपय व्यक्तिले ती स्थानको जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नराखी पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने गरेका छन्।

भारतको उत्तरी हिमाली उपत्यकाहरूमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। त्यहाँ ठूलो संख्यामा मानिस धार्मिक यात्राका लागि पुग्ने गरेका छन्।

होटल एसोसिएसन पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी पनि यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायको विस्तार ‘उचित योजनाबिना’ भएको र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको ‘अव्यवस्थित रूपमा’ प्रचारप्रसार गरिएको स्वीकार गर्छन्।

लक्ष्मण सुवेदीले भने, ‘विपद् आइसकेपछि त्यसबाट जोगिन धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ।’

उनका अनुसार होटल एसोसिएसनले पर्यटन व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई विपद्का जोखिमबारे सचेत गराउने प्रयास गरिरहेको छ।

पर्यटनसँगै जलविद्युत् आयोजना पनि जोखिम क्षेत्रमा विस्तार

तर यस क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्नुको कारण पर्यटन मात्रै होइन। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रम पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

अध्ययनका प्रमुख लेखक तथा बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका हिमनदी विशेषज्ञ सी. स्कट वाट्सनले यसप्रति सचेत गराएका छन्।

उनले भने, ‘नदी उपत्यकाहरूमा जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको छ। अहिले विकासका नाममा लिइने निर्णयले आगामी कैयौँ दशकसम्म विपद्को जोखिममा प्रभाव पार्नेछ।’

अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिचान गरेका भवनभन्दा पनि बढी संरचना जोखिममा रहेको हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनमा कुनै नदी वा हिमतालको सतहबाट ५० मिटर (१६४ फिट) उचाइको दायराभित्र रहेका सबै भवनलाई जोखिमयुक्त मानिएको थियो।

तर गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा रसुवा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले केही स्थानमा नदीको पानीको सतह ७० मिटर (२३० फिट) सम्म बढेको बताएका छन्।

यसका कारण नदी किनारबाट निकै टाढा निर्माण गरिएका भवनसमेत बाढीको चपेटामा परेका थिए। कतिपय संरचना बाढीसँगै आएको लेदो र माटोको थुप्रोमा पुरिएका थिए।

हिमालयमा बढ्दो तापक्रमले थप्दै छ विपद्को जोखिम

यी सबै क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको तापक्रम हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमालयमा तापक्रम वृद्धि हुने दर विश्वको औसत दरभन्दा दोब्बर छ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी, हिमक्षेत्र, हिउँका तह र जमिनमुनि वर्षभरि जमेर रहने बरफ तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्।

यसले पहाडका भिरालो सतहलाई कमजोर बनाउन सक्छ। हिमाली क्षेत्रमा भूकम्पसमेत बारम्बार जाने भएकाले पहाडबाट माटो, ढुंगा र गेग्रान खस्ने तथा अन्य प्राकृतिक घटना हुँदा तल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन सक्छ।

हिउँ तीव्र गतिमा पग्लँदा हिमनदीबाट बनेका तालमा पानीको मात्रा बढ्दै जान्छ र तालको आकारसमेत विस्तार हुन्छ। जब ती तालले पानीको चाप थेग्न सक्दैनन् र बाँध फुट्छ, त्यसपछि विनाशकारी बाढी आउने गर्छ। नेपालमा सन् १९४० यता यस्ता करिब ३० वटा घटना अभिलेख गरिएको छ।

अर्को समस्या तापक्रम वृद्धिका कारण अग्ला हिमाली क्षेत्रमा समेत वर्षा हुन थालेको छ। यसअघि ती क्षेत्रमा मुख्यतः हिमपात हुने गर्थ्यो। वर्षा बढ्दा पहाडका भिरालो भाग खस्ने, ठूला चट्टान र हिउँका ढिस्को खस्नेजस्ता घटनाको जोखिम पनि बढ्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमबारे चर्चा गरेका थिए।

उनले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको कुनै भूमिका नरहे पनि त्यसको ‘ठूलो मूल्य’ नेपालले चुकाउनुपरेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँ लगाएर गरिएको विकासलाई मेटाइदिने खतरा पैदा गर्छ। यस्तो क्षतिको भरपाई गर्न नेपालजस्तो गरिब देशले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ, जबकि त्यो क्षति निम्त्याउन हाम्रो आफ्नै भूमिका हुँदैन।’

अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयका पर्वतीय भूगोल विशेषज्ञ एल्टन बायर्स यस अध्ययनमा सहभागी थिएनन्। उनका अनुसार यो अध्ययनले विपद्को पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र विपद् न्यूनीकरणका अन्य उपाय कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ।

यद्यपि, यस्तो काम गर्न सहज छैन। यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूका अनुसार निर्माणसम्बन्धी नियमहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। धेरै स्थानमा वर्षौँदेखि उचित योजनाबिना नै निर्माण कार्य हुँदै आएको छ।

शहरी योजना विशेषज्ञ प्राध्यापक सूर्यराज आचार्यका अनुसार नदी किनारका तल्ला र समथर भूभागमा सडक, जलविद्युत् आयोजना, होटल तथा बजार केन्द्रित शहरहरूको विस्तार तीव्र भएको छ। ती स्थानमा सहजै पुग्न सकिने र निर्माण कार्य गर्न पनि सुविधाजनक हुने भएकाले विकासका संरचना त्यतैतर्फ केन्द्रित भएका हुन्।

उनका अनुसार निर्माण कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिहरूले सुरक्षा मापदण्डको प्रायः बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। यसमा नदी किनारबाट निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने नियमसमेत पर्छ।

उनले भने, ‘हिमालयजस्तो संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली भएको क्षेत्रमा अन्य स्थानको तुलनामा अझ कडा योजना र निर्माणसम्बन्धी नियम आवश्यक हुन्छ। तर यहाँ नियमहरू कमजोर छन् र भएका नियमसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।’

नेपालका अधिकारीहरूले यी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हालै ठूलो क्षति व्यहोरेको रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा नदी किनारबाट १५ मिटर (४९ फिट) भित्रका बस्तीमा अब निर्माण कार्य गर्न नदिने व्यवस्था गरिँदै छ। अन्य नदी उपत्यकाहरूमा पनि छिट्टै यस्तै नियम लागू गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेतीले भने, ‘यो चुनौतीपूर्ण काम हो। किनभने धेरै स्थानमा मानिसहरूको आफ्नो जमिन र सम्पत्तिसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ। तर बढ्दो जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।’

भारतको उत्तराखण्डमा पनि उस्तै समस्या

नेपालको पश्चिमी सीमासँग जोडिएको भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ।

त्यहाँका अभियन्ता अनूप नौटियालले आर्थिक विकासका नाममा पर्यटन व्यवसायको विस्तारलाई नियमन गर्ने र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बनाइएका नियमहरूको बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार कागजमा नदी किनारमा घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउने नियमहरू छन्। तर ती नियम व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

उनले भने, ‘तपाईंले जताततै निर्बाध रूपमा निर्माण भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ।’

उत्तराखण्ड सरकारले अक्टोबर १२ मा बाढी प्रभावित हुने सम्भावित क्षेत्रमा जमिनको उपयोग तथा निर्माण कार्यलाई नियमन गर्न नयाँ नियम स्वीकृत गरेको थियो।

राज्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसको उद्देश्य बाढीबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट मानिसको जीवन, सम्पत्ति र अत्यावश्यक पूर्वाधारको संरक्षण गर्नु हो। साथै, बाढीको पानीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्नु पनि यसको उद्देश्य हो।’

यद्यपि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक वसन्तराज अधिकारी यस्ता जोखिमलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न नसकिने बताउँछन्।

उनले मानिसहरूलाई कम जोखिम भएका क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने एउटा उपायका रूपमा जोखिमअनुसार बीमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

उनका अनुसार अधिकारीहरूले विभिन्न क्षेत्रलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार बीमा सुविधा निर्धारण गर्न सक्छन्। यसबाट सुरक्षित क्षेत्रमा घर निर्माण गर्ने मानिसले तुलनात्मक रूपमा राम्रो बीमा सुरक्षा पाउन सक्छन्।

तर तत्कालका लागि हिमाली क्षेत्रका यी भूभागमा निर्माण कार्यको गति सुस्त हुने कुनै संकेत देखिएको छैन।