कर्णाली। वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, बजेट सुशासन, चुस्त प्रशासन, अन्तर प्रदेश सहकार्य र सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै कर्णालीमा प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले उद्घाटन गर्नुभएको सो बैठक सोमबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको हो । सङ्घीय सरकारसमक्ष उठाउनुपर्ने साझा धारणा, अन्तर प्रदेश सहकारी र साझेदारी, सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि साझा प्रतिबद्धतालगायत विविध त्यसमा समेटिएको छ ।

यस्तै, प्रतिबद्धतामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनश्चितता, साना आयोजनामा सङ्घीय हस्तक्षेपको अन्त्य, राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको पुनरावलोकन, सवारी तथा ट्राफिक राजस्वको हस्तान्तरण, सवारी परीक्षण केन्द्रको अधिकारका विषय छन् ।

दोहोरो संरचना खारेजी र हस्तान्तरित आयोजनामा बजेट, प्रशासनिक तथा कानुनी अड्चन फुकुवा, वैदेशिक सहायता र ऋण प्रक्रियामा सरलीकरण, वित्त आयोगको सूत्र परिमार्जन र वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जन रहेका छन् ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्वबजेट परामर्श, स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध, प्रादेशिक संरचनाको चुस्तता र बजेट अनुशासन, आन्तरिक राजस्व वृद्धि र अन्तनिर्भरता, सुशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाह र एकताबद्ध साझा प्रादेशिक आवाज उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ ।

बैठकबाट प्रदेशको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहहरुसँग संवाद, पैरवी र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने लैजाने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकार स्थापना भई सञ्चालनमा आएपश्चात् हालसम्म आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिको विवरण समावेश गरिएको छ ।

कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरु क्रमशः विदुरकुमार लिङ्थेप, युवराज भट्टराई, सरल सहयात्री पौडेल, इन्द्रजीत थारुले साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

बैठकमा ‘फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’का अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तर तह समन्वय तथा तहगत भूमिका, प्रदेशले गरेका असल अभ्यास, कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका समस्या, चुनौती, आगामी कार्यदिशा र अनुभवसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संविधान, सङ्घीयता, वित्तीय एवं प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएका समस्या, देखिएका चुनौती र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् नागरिकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग नै आफ्नो माग, समस्या र आवश्यकताका विषय राख्न थालेको भन्दै उहाँले सङ्घीयता सुदृढीकरण हुन सकेमात्र प्रदेश सरकार बलियो हुने र त्यसबाट नागरिकका अपेक्षा पूरा हुने जनाउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईले अध्यक्षता गर्नुभएको उक्त बैठकमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीद्वय जीतबहादुर शेरचन र चक्रबहादुर मल्लबाहेक कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरु, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर खत्री र कर्णाली प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव राधिका अर्याल सहभागी हुनुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला सचिव बलराज रिज्यालबाहेक छ प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरु क्रमशः कोशहरि निरौला(कोशी), सेवन्तक पोखरेल (मधेस), नारायणप्रसाद मैनाली (बागमती, डा टोकराज पाण्डे(गण्डकी), नि प्रदेश सचिव नारायणप्रसाद पौडेल(लुम्बिनी) र लीलाप्रसाद शर्मा (कर्णाली)को सहभागिता थियो ।