काठमाडौं । देशमा भदौ महिनामा आएको भोटेकोसी बाढीका पीडितहरू अझै पनि अस्थायी आश्रयस्थलमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।

उता, खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न युद्धका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र रेमिट्यान्समा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने आशङ्का बढेको छ। तर, नागरिकका यी तात्कालिक र संवेदनशील समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा सरकारका पछिल्ला विवादास्पद निर्णयहरूले जनहितभन्दा सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आशङ्का जन्माएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै राज्यका संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि हितकर नहुने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले जनअपेक्षा अनुसार राहत र सुशासनमा ध्यान नदिए यसको दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ।