‘अध्यादेशमा दण्ड र सजायलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्भयका साथ पत्रकारिता गर्न सकिने वातावरणलाई संकुचित गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष लम्सालले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी नगरी फिर्ता हुनुपर्ने र सरकारले पनि तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए। संसद्मा सरोकारवालासँग छलफल गरेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आगामी अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
‘यो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ। अन्यथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछन्,’ उनले चेतावनी दिए।
उनले नेपालको पत्रकारिता विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत राज्यको हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्ष गरेर आएको स्मरण गर्दै अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रणविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताए।
लम्सालले पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरलगायत सबै पत्रकार संगठनलाई साझा मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन आग्रह गरे। पत्रकारितालाई सुरक्षित, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन फेरि एकपटक संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।