काठमाडौं । सेवाबाट बर्खास्त गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालले आफूविरुद्ध भएको विभागीय कारबाहीको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएका छन् ।
दाहालले आफूलाई सेवाबाट हटाउने सरकारको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
एआईजी तहका अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप सेवाबाट हटाउने सजायको आदेश दिने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ । तर, त्यस्तो निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्ने अधिकारी भने नेपाल सरकार हो । त्यसैले दाहालको निवेदनमाथि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उनको कारबाही सदर गर्ने वा फुकुवा गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्नेछ ।
सरकारले गत असोज २३ गते दाहाललाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । आचरणसम्बन्धी विषय पटकपटक उल्लंघन गरेको, अनुशासनहीन काम गरेको र नेपाल सरकार तथा आफू कार्यरत संगठनको मानप्रतिष्ठा एवं छविमा आँच पुर्याएको आरोपमा उनीमाथि विभागीय कारबाही गरिएको थियो ।
चार वर्षे पदावधिका कारण दाहाल असोज २७ गते अवकाशमा जाँदै थिए । तर, अवकाशको चार दिनअघि नै सरकारले उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
इनम सापकोटा नामका व्यक्तिसँग सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा कुराकानी गरेको देखिएपछि सरकारले दाहालमाथि कारबाही गरेको थियो । सापकोटा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन् ।
यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत जोडिएका थिए । प्रहरीले जबरालाई पक्राउ गरेको १२ घण्टापछि रिहा गरेको थियो । पक्राउ परेकै रात एआईजी दाहाल पनि उनलाई भेट्न पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया