काठमाडौं ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशका प्रमुख सचिव संघ मातहत रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।

अहिले प्रमुख सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुबै जना संघको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्।

विधेयकअनुसार प्रदेश मन्त्रालयहरूका सचिवमा भने बाह्रौं तहका अधिकृतहरू रहने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवामा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पदहरू रहनेछन्।

यस्तै, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारी, नगरपालिकामा अधिकृत दशौं तहका कर्मचारी र गाउँपालिकामा आठौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।

प्रदेश सचिवलाई प्रदेश सरकारको सहमतिबिना एक वर्ष नपुगी सरूवा गर्न भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ११५ ले प्रदेशहरूमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा रहने प्रावधान राखेको हो ।