काठमाडौं ।

विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा बनाउन १ खर्ब ३० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।

विश्व बैंक र आइ.एम.एफ.को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आजर स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त सहयोगबारे बताए।

उनले विश्व बैंक माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैया सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिन सकारात्मक भएको बताए। उनले अरूण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल समेत गर्ने तयारी रहेको बताए।

उनले विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका आकिहिको निसिओ सँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर भएको पनि बताए।

उनले आइडिएको २१ औँ रिप्लेनिस्मेण्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले राखेको प्रश्तावमा विश्ववैंक सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे। उनले अमेरिकी डलर ३०० मिलियन अर्थात ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको पनि जानकारी दिए।

उनले सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिड) का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाउने बताए। उनले आइ।एफ।सी।का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री सहितको टोलीले गरेको बैठकमा निजी लगानी तथा वाह्य पुँजी परिचालन बढाउने, सम्भाव्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन विकास गर्ने ,सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने, स्थानीय मुद्रामा आधारित बण्डमार्फत थप पुँजी परिचालन गर्ने र आइ एफ सी को आगामी कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्कमा यी कुरा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको भएको बताए।

उनले कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्यूङ हो सँगको भेटमा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेकोले कोरियन कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गरी लाभान्वित हुन आग्रह गरेको बताए।

मन्त्री डा।महतले कोरियन पक्षसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको भन्दै नेपालको प्रश्तावमा कोरिया सकारात्मक देखिएको बताए।

उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको गैरअनुपातिक असरबाट प्रभावित रहेकोले ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने र क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्ने कुरामा जोड दिएको बताए।