काभ्रेपलाञ्चोक ।

सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरस्थित खोपासीदेखि बेथानचोक गाउँपालिकाको कामीडाँडासम्म करीब ३० किलोमिटर कच्ची सडकको स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।

सङ्घीय सरकारको पछिल्लो १५ करोड बजेटले हाल ड्रेन–रिटेनिङ वाल, कज–वे, ढल निकास तथा ग्राभेलको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । पनौती नगरले एक करोड थपको उक्त सडकखण्डको हाल चार हजार ५०० मिटर ग्राभेल भएको छ ।

सङ्घीय बजेटकै नगरकोट–गैरीबिसौना–हिउँवापाटी १० किलोमिटर र बनेपा–रविओपी–पाँचखाल १६ किलोमिटर कच्ची सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख डिभिजन इञ्जिनीयर सुमन योगेशले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बनेपा–रविओपी–पाँचखालअन्तर्गत छ किलोमिटर पक्की भइसकेको छ । “केही क्रमागत बजेटले स्तरोन्नति गर्दै ग्राभेल तथा ग्राभेलपछि पक्की गर्दै जानेछौँ,” उनले भने । उनका अनुसार बजेटको निरन्तरताले कुनै पनि योजना रोकिएका छैनन् । पाँचखालमा पनि तीन किमी वैकल्पिक सडक पक्की भइरहेको छ ।

जीर्ण बनेपा–पनौती छ किलोमिटर पक्की गर्न सङ्घीय सरकारले हालै मात्रै १६ करोड ७५ लाख बजेट थपेको छ । कच्ची सडकलाई क्रमशः बिस्तार, स्तरोन्नति गर्दै पक्की बनाउँदै लगिने काभ्रेका प्रतिनिधिसभाका पूर्व सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए ।

उनले भने, “योजनाको काम निरन्तर हुनुपर्यो, योजनाको निरन्तरता र बजेट अभाव हुन्न ।” उनका अनुसार सडकबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूर्वाधारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लामा पर्याप्त बजेट विनियोजित भएको छ ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत बनेपा नगरको पुलबजारदेखि बुडोलसम्म दायाँबायाँ पक्की सडक विस्तार तथा पाँचखाल बजारको एकतर्फी पक्की सडक बिस्तारका लागि हाल २५ करोड, केही सम्पदा पुनःनिर्माणार्थ दुई करोड दुई लाख बजेट विनियोजन भएको छ । स्तरोन्नति प्रस्तावित सडक एवं सम्पदा निर्माणार्थ बोलपत्र आह्वान भइसकेका छन् ।

काभ्रेलाई ‘समृद्ध’ बनाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रक्रियाले पनि तीव्रता पाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट काभ्रेमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास–निर्माणमा चालू वर्षमा एक अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यस वर्ष बिपी राजमार्ग सडक आयोजनामा ५३ करोड सात लाख, पाँचखाल शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा ३४ करोड ४१ लाख, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र पूर्वाधार विकासमा ३० करोड ४० लाख, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासमा २० करोड ३४ लाख, मण्डनदेउपुरमा खानेपानीका लागि  नौ करोड र सिञ्चाइमा १० करोड नौ लाख, सामुदायिक विद्युतीकरणमा १० करोड, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सात करोड ४० लाख काभ्रे भ्याली स्मार्ट सिटी पूर्वाधार निर्माणमा पाँच करोड नौ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कोशीपूर्वस्थित सडक कालोपत्र गर्न ३३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यीसँगै करोड बजेट नाघेका थुप्रै योजनाको काम भइरहेका छन् । जिल्लामा ठूला आयोजनामा पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको बजेटले स्थानीयमा खुशियाली देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्रीय सरकारबाट जिल्लामा १०४ योजना थिए ।

राष्ट्रिय राजमार्ग, स्थानीयस्तरमा सडक निर्माण, शैक्षिक संस्था, पुल तथा निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (ज), ठूला तथा एकीकृत खानेपानी आयोजना, युवा एभिएसन सेन्टर र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, सिँचाइ र तीन नगरलक्षित करिडोर, सौर्य ऊर्जा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलगायत दीर्घकालन महत्वका दर्जनौँ आयोजनाले निरन्तरता पाएका हुन् ।

“ठूलाठूला गौरवका आयोजनाले जिल्लाको मुहार फेरिनेमा ढुक्क छौँ”,  बाँस्कोटाले भने ।

दुर्गम क्षेत्रबाट राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने रोशी, कोशी र डाँडापारी क्षेत्रमा पुल/सडक निर्माणका नयाँ योजनाले जिल्लाको ‘कायापलट’ गराउने देखिन्छ । काभ्रे भ्याली स्मार्ट सिटी, भक्तपुरदेखि धुलिखेलसम्म छ लेनको राजमार्ग निर्माण, ललितपुर ग्वार्को–काभ्रेपलाञ्चोक, कटुञ्जे राष्ट्रिय राजमार्ग, महाभारत पहाडी रेञ्जमा ट्रेल, बुद्ध सर्किट, कोशीपारी जोड्ने चेहेरे पुल, स्थानीय तहका बृहत् खानेपानी, सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटलाइजेशनजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट विनियोजन भएका छन् ।

निर्वाचनका समय जनतासँग गरेका वाचाअनुरुप विश्वासको मतको कदरस्वरुप केन्द्रीय सरकारमार्फत आयोजना ल्याइएको बाँस्कोटाको दावी छ । उनले भने, “जनताको समृद्धि यात्राको अपेक्षामाथि कुठारापात हुन दिन्नौँ ।”

यो वर्ष काभ्रेमा क्रमागतसहित ९५ योजनाका काम भइरहेका छन् । समग्र योजनामध्ये समपूरक अनुदानमा पाँच र विशेष अनुदानमा चार परेका छन् । पुल निर्माणका १६ योजना छन् ।

ललितपुरको गोदावरी कुण्ड–काभ्रेपलाञ्चोक, पनौतीस्थिथ मानेचौर सुरुङमार्ग अध्ययन तथा शङ्खु–नमोबुद्ध दाप्चा सडकका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकस्थित सुनकोशी नदीमा निर्माण गर्ने चर्चा गरिएको ५३६ मेघावाट जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन अध्ययन प्रक्रियाको काम ९० प्रतिशत भइसकेको छ ।