काठमाडौँ ।

संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरू गत भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।

खाँदबारी नगरपालिका–४, छ्यांकुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । छ्यांकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा पटकपटक माग गरिए पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पीडितहरूले दसँैमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ढुवानी अवरोध गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । सो सडकखण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ ।

विद्युत् उत्पादन गृह हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्यांकुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै संघर्ष समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय संर्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए ।

बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताए । मुआब्जा दिन छुट रहेको ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माणमा रोक लगाएका छन् ।

यसबाहेकको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन् ।

आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिई २०६६÷६७ मा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएकोभन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारी स्वामित्व कायम गरिएको थियो ।

मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वैशाख २६ गते छ्यांकुटी–दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

छुट जग्गाका बारेमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन । आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बित्दासमेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक ५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक ५ करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।