काठमाडौं ।
नेपाल भ्रमणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पीडित पक्षको अधिकार रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नेपालसँग आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त दुवै सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पीडित पक्षको अधिकार रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरुप्रति राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दै उनले नेपाल शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको तयारी रहेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लागेको बताए ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :
महामहिमहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू एवम् मित्रहरू
आज यहाँ तपाईंहरूसँग उपस्थित हुन पाउनु सम्मानको कुरा हो । मनमोहक नेपालमा फर्कन पाउनु एउटा सौभाग्य पनि हो ।
म यहाँ पहिलो पटक सन १९७० को दशकमा आएको हुँ । जति पटक म यहाँ आएको छु, म छक्क परेको छुँ ।
र यो यात्रा पनि कुनै अपवाद होइन ।
विगत केही दिनमा मैले देखेका र अनुभव गरेका कुरा मसँग सधैं रहनेछन् ।
हिमालयमा सूर्यको किरण, जनसमुदायको न्यानोपन र समृद्ध सांस्कृतिक विविधताको ।
अनि पक्कै पनि लुम्बिनीको पवित्रता ।
म र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई तपाईँहरूको निमन्त्रणा, तपाईँहरूको आतिथ्य र स्वागतका लागि म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु ।
महामहिमहरू,
हामी आज संसारको अशान्तिको बीचमा एकअर्कालाई भेट्देछौँ ।
गरिबी र भोकमरीमा दशकौँको प्रगति उल्टिन्दैछ ।
मुद्रास्फीतिले घरायसी र राष्ट्रिय बजेटलाई कमजोर बनाउँदैछ ।
परिवारहरू होस् वा राष्ट्रहरू, आर्थिक संकटको सामना गर्दैछन् ।
महिलाहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्यामा उनीहरूको अनुपातको तुलनामा र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक पुरुषको तुलनामा कम छ ।
हिंसा र द्वन्द्व चुलिएका छन् ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालबाट हजारौं माइल टाढा हुँदा पनि इजरायलमा हमासको क्रूर आक्रमणका कारण पीडितहरूमध्ये धेरै नेपाली थिए ।
मृत्यु भएका दश नेपाली विद्यार्र्थीका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु र बेपत्ता श्री विपिन जोशीको सकुशल आगमनका लागि कामना गर्दछु ।
माननीय मन्त्रीज्यू तथा सांसदज्यूहरू,
भूराजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी विभाजनहरू गहिरो र खतरनाक हुँदै गइरहेका छन् ।
साना मुलुकहरू ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा सम्पाश्र्विक क्षति हुन डराउँछन् ।
जलवायु प्रकोप घातक शक्तिका साथ तीव्र भइरहेको छ ।
यी सङ्कटहरूको प्रतिकार्य गर्न विश्वले नेपालबाट धेरै सिक्न सक्छ ।
यो देश शान्तिको प्रवद्र्धक, बहुपक्षवादको पक्षधर र दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यको कट्टर समर्थक हो ।
दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो मार्ग तपाईँहरू आफैले बनाउनुभएको छ ।
विगत बीस वर्षको तपाईहरूंको यात्रा हेर्नलायकको छ, अद्भुत छ ।
नयाँ संविधानसहितको नयाँ गणतन्त्रको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र छ ।
तपाईँहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू शीघ्र अँगाल्नु भयो र तीमध्ये धेरैमा प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईको मुलुकले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको छ र युद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ ।
यो यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समर्थन गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ ।
महानुभावहरु, माननीय सांसदज्यूहरू,
नेपाल परिवर्तशील छ ।
तपाईँहरूंको प्रगतिको गतिशील कथा आज पनि निरन्तर छ ।
अल्पविकसित देशको स्थितिबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ एक सहज सङ्क्रमणलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ ।
र तपाईँहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ ।
प्रश्नहरू र अन्यायद्वारा त्रसित पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णबिराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
तर यो सजिलो भने छैन ।
स्वभावतः यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो ।
हामीलाई के कुरा थाहा छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हुन्छ जब यो समावेशी तथा बृहत् हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन् ।
जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ । त्यतिमा मात्र होइन जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् । यसका अतिरिक्त जब मानवाधिकार उल्लङ्घनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन् ।
नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु ।
तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईँको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल पुराना मित्र हुन् ।
हाम्रो सहकार्य गहन छ ।
नेपाल लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवारको प्रिय सदस्य र हालैमा अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षका हैसियतमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्रभावशाली आवाज भएको छ ।
र यो सानो देशले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा ठूलो योगदान गरेको छ ।
विश्वका सबै राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो ।
नेपाली जनताको समर्पण, अदम्य साहस र सेवाका लागि म हृदयदेखि कृतज्ञ छु ।
हाम्रो नीलो झण्डामुनि रही सेवा गर्दै आफ्नो जीवन गुमाएकाहरूलाई सम्मान गर्न म एक क्षण लिन चाहन्छु ।
बिराम
महामहिमहरू,
जलवायु सम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपङ्कतिमा छ ।
तपाईँहरू सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यतिर बढिरहनुभएको छ ।
असाधारण वनजङ्गलको पुनस्र्थापनका प्रयासहरूका लागि धन्यवाद, वनले अब देशको लगभग आधा भाग ओगटेका छन् ।
र तपाईँहरू सबै पहलका लागि हाम्रो पुर्वचेतावनी प्रणालीका अग्रगामीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, जसको लक्ष्य २०२७ सम्ममा पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु हो ।
वैश्विक सङ्कटहरूले नेपाललाई अझै नराम्ररी प्रहार गरिरहेका छन् किनकि नेपाल विश्वका विकासोन्मुख देशहरूमध्ये एक हो ।
कोभिड–१९ को महामारीका दीर्घकालीन प्रभाव, मुद्रास्फीति र जलवायु संकटले विकासका प्राप्त लाभलाई चुनौती दिइरहेका छन् र लगानीका लागि उपलब्ध हुने रकमको मात्रा खुम्चिरहेको छ ।
वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश हो ।
तर मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्रता र भीषणताको हिसाबले बढ्दैछन् । बाली, पशुधन र सम्पूर्ण गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दैछन् र मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दैछन् ।
अगस्टमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको पहिरोले विनाश निम्त्यायो र सयौँ मानिसहरूको मृत्यु भयो ।
र हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् ।
नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ ।
प्रभाव विनाशकारी छ –
पानीले भरिएका ताल फुट्दैछन् ।
नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ ।
संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् ।
र पहाडहरू जोखिममा छन् र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ ।
चुनौतीहरू बढ्ने क्रम जारी रहनेछ ।
हिमालयका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्दछन् ।
जसरी तिनीहरू सङ्कुचित हुन्छन् त्यसरी नै नदीहरू बग्छन् ।
भविष्यमा सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुनेछ ।
नुनिलो पानीको अतिक्रमणसँगै यसले यस क्षेत्र र बाहिरका डेल्टाहरूलाई नष्ट गर्नेछ ।
यसको अर्थ तल्लो समुदायहरू र सम्पूर्ण देशहरू सदाका लागि मेटिन सक्छन् ।
लाखौँ मानिसहरू सर्नुपर्ने हुन्छ ।
पानी तथा जमिनको लागि भयङ्कर प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
महामहिमहरू,
जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरूप यो देशमा के भइरहेको छ त्यो डरलाग्दो अन्याय हो र जीवाश्म इन्धन युगको गम्भीर आरोप हो ।
जलवायु सङ्कटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति म अति चिन्तित छु ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरुको साथमा छ ।
विश्वले पनि यस्तै गर्नुपर्छ ।
नेपाल र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको विकासमा सहयोग गर्न, जलवायु सम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र हालको वैश्विक संकटको सामना गर्न धेरै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ ।
मैले दिगो विकास लक्ष्य स्टिमुलस र जलवायु कार्यको लागि किफायती दीर्घकालीन वित्तपोषणमा कम्तीमा ५ खर्ब प्रतिवर्ष वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।
सदस्य राष्ट्रहरूले गत महिनाको महासभामा प्रस्तावलाई स्वागत गरे र यसलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भए ।
म उनीहरूलाई यी प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि अब कार्य गर्न आह्वान गर्दछु ।
र म नेताहरूलाई ढिलाइ नगरी जलवायुमा काम गर्न आग्रह गर्दछु — सबैभन्दा ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूले नेतृत्व लिनुपर्दछ ।
विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देशहरूले मैले प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
र तिनीहरूले ग्लोबल स्टकटेकमा बलियो परिणामका साथ कोप २८ लाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ ।
हामीले जलवायु न्याय प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ ।
विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नुपर्छ र दोहोरो अनुकूलन वित्त, अनुकूलनमा जलवायु वित्तपोषणको आधा खर्च गर्ने पहिलो चरणको रूपमा ।
जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने प्रयासको केन्द्रमा सबैभन्दा सङ्कटासन्न समुदाय हुनुपर्दछ ।
र यस वर्षको कोप २८ मा सबै पक्षहरूले कोषेढुंगा नोक्सान र क्षति कोषलाई परिचालन गर्नुपर्छ । हामीलाई कोषमा नयाँ र समयमै वाचा चाहिन्छ ।
नेपाली जनता त्यसैमा निर्भर छन् ।
आँधीबेहरीमा आफ्ना घर गुमाएका परिवारहरूका लागि र उर्लंदो नदीहरूले आफ्ना गाउँ छोड्न बाध्य भएका समुदायहरूका लागि हानि र क्षति कुनै वार्ताको बिन्दु वा कर्मचारीतन्त्र अमूर्तता होइन ।
यो एक जीवन रेखा हो ।
माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा सांसदज्यूहरु,
नेपाल लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको मित्रका रूपमा रहेको छ ।
र आज त्यो प्रणालीलाई पुनर्ताजगी, पुनरुत्थान र सुधारको निकै आवश्यकता छ ।
संसार परिवर्तनको अवस्थामा छ ।
यो बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको छ ।
यो राम्रो कुरा हो । बहुध्रुवीय विश्वले वैश्विक मञ्चमा नेतृत्व र सन्तुलनका लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दछ ।
तर शान्ति कायम राख्न यो नयाँ गतिशीलतालाई बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू चाहिन्छन् ।
इतिहासले हामीलाई त्यो प्रमाणित गरेको छ।
बीसौं शताब्दीको सुरुमा युरोप बहुधुवीय थियो, तर बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू थिएनन् । यो युद्धमा पर्यो जसले विश्वलाई आफ्नो चपेटमा लियो ।
त्यो हामीले लिन सक्ने जोखिम होइन ।
हामीलाई आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बलिया अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू चाहिन्छन् ।
तर संसार हाम्रोे ऐना हो जहाँ तिनीहरू स्थापना भएका थिए – लगभग ८० वर्ष पहिले ।
त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ ।
विकासोन्मुख देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अझ बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सुरक्षा परिषद्लाई सुधार गर्न आह्वान गरेको छु ।
र मैले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई सुधार गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरेको छु जसले गर्दा यसले विकासशील देशहरूलाई अझ राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ र तिनीहरूका आवश्यकताको प्रतिकार्य गर्दछ ।
र यी प्रस्तावहरूले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा र त्यसपछि वास्तविक ध्यान प्राप्त गर्दैछन् ।
आगामी वर्षको भावी राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन थप प्रगतिलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
र हामीले परिवर्तनलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि मद्दत गर्न नेपालले सहयोग गर्ने कुरामा म भरोसा गर्छु ।
महामहिमहरू,
बहुपक्षवादले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रतिकार्य गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ हामीले नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नयाँ अवसरहरू प्रयोग गर्न आवश्यक संस्थाहरू र उपकरणहरू सिर्जना गर्नु हो ।
आजको सन्दर्भमा प्रविधि दुवैको उदाहरण हो ।
यसले समस्याहरू समाधान गर्न र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
वा यसले विभाजनलाई निम्त्याउन सक्छ र असमानतालाई बढाउन सक्छ ।
आज यसले पहिलेको धेरै थोरै गर्दैछ र पछिको धेरै गर्दैछ ।
विश्वलाई आश्चर्यजनक गतिमा परिवर्तन गर्ने प्रविधिहरूका लागि हामीलाई वैश्विक प्रतिकार्य चाहिन्छ । मानवताको भलाइको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न ।
र सबै देशहरूले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ ।
मेरो उच्च स्तरीय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स निकायमा जी७७ देशका विज्ञहरू समावेश छन् ।
यसले यस वर्षको रिपोर्ट गर्नेछ । तसर्थ सदस्य राष्ट्रहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि वैश्विक शासन विकल्पहरू विचार गर्न सक्छन् ।
हामीले टेक्नोलोजीका फाइदा पनि सबैमा र्पुयाउनुपर्दछ र नयाँ प्राविधिक युगमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टको उद्देश्य यही हो ।
प्रविधिले सबैका लागि काम गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकार र उद्योगहरूलाई एकसाथ ल्याउने र दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ ।
फेरि, भावी शिखर सम्मेलन प्रगतिलाई अगाडि बढाउने एक उत्कृष्ट अवसर हो ।
र बहुपक्षीयता, शान्ति र विकासोन्मुख देशहरूको हितको अटल पक्षधरका रूपमा नेपाल शिखर सम्मेलनमा महत्वपूर्ण सहयोगी हुनेछ ।
महामहिमहरू,
पछिल्ला केही दिनमा यो असाधारण देशको भ्रमण गर्न पाउँदा म ज्यादै खुसी छु ।
मैले देखेका कुराले एक सामान्य सत्यलाई पुष्टि गर्दछन् –
नेपाल विश्वको मित्र हो ।
विश्व नेपालका लागि असल मित्र हुनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न छाड्ने छैन ।
यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ ।
प्रतिक्रिया