काठमाडौं ।
ठेक्का जिम्मेवारी लिएर अलपत्र बनाउने १७ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्ष देखि तीन वर्ष अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेर सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
-सूचना गोरखापत्र
प्रतिक्रिया