महोत्तरी ।

बर्दिबास नगरपालिकाले लगाएको खोला ठेक्काको विषयमा जनप्रतिनिधिहरू विभाजित भएका छन् ।
कतिपय जनप्रतिनिधिले अघिल्लो पटक भएको उत्खनन नै परिपूर्ति नभएको बताएका छन् भने कतिपयले कानुनी प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यसैबीच, नगरले मंसिर २४ गते आइतबार नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको छ । खोला ठेक्का अन्तिम चरणमा रहेका बेला सम्झौताका लागि कार्यापालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गर्न उक्त बैठक डाकिएको नगर स्रोतले बताएको छ ।
ई–बिडिङ प्रक्रियामार्फत् ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीको नामावलीसमेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकाले पनि कार्यपालिकाको बैठक बोलाइएको नगर स्रोतले जनाएको छ ।

अघिल्लो पटक उत्खनन गर्दा सम्झौताभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालेको भन्दै नगरले ठेकेदार कम्पनीसँग दाबी गरेको झन्डै १२ करोड रुपैयाँ राजस्वको मुद्दा जनकपुर उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
अदालतबाट कुनै निर्णय नआएका बेला हतारमा पुनः खोला ठेक्का लगाउने कुरा सुनियोजित हुन सक्ने जनप्रतिनिधिहरूको आशंका छ ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदम आलेमगर अहिले नै ठेक्का लगाउन हतार गर्न नहुने बताउँछन् । यदि कार्यपालिका बैठकमा खोला ठेक्काको विषय अनुमोदन गर्न खोजिए आफूले फरक मत राख्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अर्का जनप्रतिनिधि शमशेर सिंह पनि मगरको धारणामा सहमति जनाउँछन् । ‘मेरो पनि पदमजीको जस्तै फरक मत रहनेछ । सुरुदेखि नै खोलाको विषयमा हामी सशक्त रूपमा लागिपर्दै आएका छौँ,’ उनले भने ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिले पनि नगर प्रमुखले सल्लाहबिनै गरेको ठेक्का प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । जनप्रतिनिधि काहारमान स्याङ्वाले आन्तरिक स्रोत बढाउने नाममा खोला ठेक्का मात्र प्रधान नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

कार्यपालिका बैठकमा यदि माओवादी र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उक्त एजेन्डामा सहमति नजनाए मेयर अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

तर, नगर कार्यसमितिले सम्झौताका लागि अनुमोदन गरे ठेक्काका लागि छनोट भएका २ कम्पनी विष्णुदेव कन्स्ट्रक्सन र भीमेश्वर कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेर तत्काल काम अगाडि बढाउने छन् ।

यसअघि के भएको थियो ?
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका विभिन्न ४ वटा खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको थियो ।

यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको छ ।
पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नापजाँच उपसमितिको रिपोर्टअनुसार १ साउन, २०७८ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।