रौतहट ।

जिल्लाको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाका कर्मचारीले लामो समय देखी तलव खान पाएका छैनन् ।

राजनीतिक टकरावका कारण रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका कर्मचारीले तलव खान नपाएका हुन । सो नगरपालिकामा समयमा बजेट पास नगर्दा त्यहाँका कर्मचारीले तलब नपाएका हुन् ।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बसे पनि बजेट पास हुन नसकेको पालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत हंसराजककुमार यादवले बताए । उनले भने, ‘वैशाखदेखि हामीले तलब पाएका छैनौँ । कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन ।’

पालिकाका अनुसार नगरप्रमुख गोपाल राय यादव पक्षका वडाध्यक्षहरु र नगर उपप्रमुख अमवेया खातुनबिचको टकरावका कारण नगरसभाको बैठकले बजेट पास गर्न नसकेको हो ।

लालबकैया नदीको टेन्डरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पछि त्यहाँका मेयर यादव निलम्बनमा छन् । पालिकाको कार्यवाहक मेयर खातुन छिन् । आफू निलम्बनमा परे पछि पनि पालिकामा यादवको दबदबा बढेको पालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनले भने, ‘कार्यवाहक मेयरले अहिले बजेट एकै ठाउँमा ल्याएर पास गरौँ, कर्मचारीलाई तलब खान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर, यादव पक्षका वडाध्यक्षहरुले मानिरहेका छैनन् ।’

यो पालिकामा शिक्षक र कर्मचारीगरी झण्डै ६ सय कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब नपाएको सूचना अधिकृत हंसराजले बताए । सो नगरपालिकामा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब खान नपाएको भन्दै केही समयअघि सम्म नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।

निलम्बनमा परेका फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर यादवले आफूले चुनावमा खर्च गरेको पैसा उठाउनका लागि विभिन्न दबाब दिएका कारण समयमा नगरपालिकाको बजेट आउन नसकेको बताइएको छ। मेयर मात्र नभएर सो पालिकाका नेपाली कांग्रेस निकटका ठेकेदार तथा व्यापारीले समेत मनोमानी रुपमा आफ्नो तरिकाले नगरको बजेट बनाउन दबाब दिने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

निलम्बनमा परेका मेयर यादव नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रोपटक निर्वाचित भएका थिए। लामो समयदेखि कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले तलब खान नपाएका कारण उनीहरूले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको गुनासो गरेका छन् । समयमा नगरसभा नभएका कारण फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि दिइने दिवा खाजा समेत प्रभावित भएको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययबजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।