महाेत्तरी ।

क्रसर व्यवसायीहरूले सरकारले हेर्ने गलत दृष्टिकोणकै समस्या बनिरहेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्याेग व्यवसायी संघ मधेस प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय बर्दिबासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्रसर व्यवसायीहरूलाई विभेदको नीति बनाएको आरोप लगाए ।

पछिल्लो समय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर असार मसान्तसम्म तिरिसक्नुपर्ने तर नवीकरणको विषयमा भने नखुलाएपछि अहिले देशैभरका व्यवसायी आन्दोलित छन् ।

मापदण्डका नाममा सरकारले व्यवसायीहरूको घाँटी निमोठेको उनीहरूको आरोप छ । ११ पुस, २०७९ मा सरकारले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायत कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्याेगको हकमा ती उद्याेगबाट कानुनबमाेजिम लाग्ने कर, दस्तुरलगायत राजस्व लिएर २०८० असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान बनाएको थियो ।

क्रसर तथा खानी उद्याेग व्यवसायी संघ महोत्तरीका संयोजक हर्क तामाङले मिडियाले समेत आफूहरूको दुःख बुझ्न नसकेको गुनासो गरे । हरेक विषयमा सरकारलाई कर तिरेको र अवैध उत्खननलाई कहिल्यै प्रश्रय नदिएको उनको गुनासाे छ । मिडियाले क्रसरका भित्री कथा बुझ्न नसक्दा कतिपय गलत समाचार समेत सम्प्रेषण भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

संघकाे मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष विनोद साहले मिडियासँग व्यवसायीहरूको दुरी टाढा भएका कारणले पनि कतिपय समाचार गलत गएको हुन सक्ने स्वीकार गरे ।

आफूहरू सधैँ चुरे जोगाउने अभियानमा रहेको बताउदै पर्यावरणलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप नगरेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क छ ।  प्रकृतिमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्न सकेमात्र देश विकास हुन सक्ने बताउँदै पूर्व ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले खनिज पदार्थकाे उत्खनन मापदण्डअनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिले चुरेमा भू-स्खलन आएको बताउँदै चुरेबाट बगेका ढुंगा, माटोले नदीको सतह माथी पुर्‍याउने हुँदा नदी उत्खनन जरुरी नै भएको उनकाे तर्क छ । ‘नदीको सतह माथि पुग्दा कतिपय ठाउँ मरुभूमिसमेत बनिरहेको छ । त्यसैले मापदण्डमा आधारित रहेर उत्खनन गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

सर्लाहीको फुलाजोरमा भएको उत्खननलाइ श्रेष्ठले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

अहिले नेपालभर क्रसरमा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ भने झन्डै ३० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।